मागासवर्गीयांचे पदोन्नती आरक्षण रद्द केल्याच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी चे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉ.सुरेश माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली आझाद मैदान लगत पक्षाच्या वतीने वरळी विधानसभा अध्यक्ष सागर जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली निषेध आंदोलन करण्यात आले. 

         राज्यातील मागास वर्ग कर्मचारी पदोन्नती धोरणा बाबतचे जीआर हे परस्पर विरोधात आहेत. त्यावरून राज्य शासनाचे या बाबतचे धोरण धरसोडीचे आहे हे स्पष्ट होते.  शिवाय कायदेशीर सल्लागार आणि प्रशासकीय भूमिकांचा गोंधळ देखील स्पष्ट होऊन नेमकी कायदेशीर भूमिका कोणती ? असे सागर जगताप यांनी सांगितले.

       जी.आर. आधारे निर्णय करून मागासवर्ग कर्मचारी पदोन्नती नाकारणे हे शासकीय प्रशासकीय कायदेशीर दृष्टया विसंगत आहे व स्वताच्याच सर्वोच्च न्यायालय एस. एल. पी. विरोधी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात संबंधित याचिकान्दारे, विशेषतः जर्नल सिंग याचिका क्रमांक ३०६२१/१ व महाराष्ट्र शासन याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ या दोन्हीमध्ये दिनांक ७-५-२०१८ व १६-२०१८ रोजी मागासवर्ग पदोन्नती पोरणबाबत स्पष्ट व पूरक अंतरिम आदेश दिलेले असताना २०१९ पर्यंतच्या पूर्व मुख्यमंत्री फडणविस सरकारने काहीच कारवाई केली नाही व आपल्याही सरकारने आजपर्यंत नाही ही शोकांतिका होय.

        मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील दोन अंतरिम आदेशावर आधारित भारत सरकार कार्मिक मंत्रालय आदेश दिनांक १५-६-२०१८ दारा केंद्र व राज्य सरकारांना मागासवर्ग कर्मचारी पदोन्नती बोरण चालू ठेवण्यास सांगीतले त्याची सुध्दा अंमलबजावणी पूर्व मुख्यमंत्री फडणविस सरकारने केलेली नाही व आपल्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने सुध्दा केलेली नाही

      ही प्रशासकीय चूक होय.

      सर्वोच्च न्यायालयाचे वरील दोन अंतरिम आदेश व भारत सरकार कार्मिक मंत्रालय

आदेशानंतर देखील मा. सर्वोच्च्य न्यायालयाने, मागासवर्ग कर्मचारी पदोन्नती बाबत जर्नेल सिंग प्रकरणात ज्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या विशेष अनुमती याचिकेचा (२८३०६/२०१७) समावेश होय व इतर सबंधित याचिकांचा समावेश सुध्दा आहे त्यामध्ये दिनांक १५-४-२०१९ रोजी आणखी आदेश देताना "जैसे थे" आदेश दिला. तो देखील पूर्व मुख्यमंत्री फडणविस सरकारने राबविला नाही व आपल्याही सरकारने नाही.

      सर्वोच्च न्यायालयाचे वरील तीन अंतरिम आदेश, भारत सरकार कार्मिक विभागाचा एक आदेश पदोन्नती धोरणास पूरक असताना, पूर्व मुख्यमंत्री फडणविस कालखंडात, महाराष्ट्र शासन विधी व न्याय विभाग अधिकारी व राज्याचे महाअधिवक्ता यांच्या सर्वोच्च्य न्यायालय आदेश, कायदे विसंगत सल्ल्यानूसार मागासवर्गीय कर्मचारी पदोन्नती थोरण रोखून राज्यघटना, व कायदाविरोधी घोरणे स्विकारली व आजही तेच सुरू आहे ही खेदाची बाब होय.

       ..सर्वोच्य न्यायालयांच्या वरील तीन अंतरिम आदेशानंतर व भारत सरकारच्या कार्मिक मंत्रालय आदेशानंतर इतर राज्यात मागासवर्ग कर्मचारी पदोन्नती सुरळीत झाले. परंतू महाराष्ट्र शासनाने याबाबत चुकीच्या बेकायदेशीर सल्याआधारे व वेळकाढूपणाची भूमिका घेत वरील तीन अंतरिम आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने नेमका काय निकाल दिला ? असे सागर जगताप यांनी सांगितले.