मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी-कामगार यांच्या पदोन्नतीच्या विरोधातील दि. 18/2/2021 चा शासन निर्णय अखेर रद्द !                                                      

     मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांचे पदोन्नतीतील 33% आरक्षण  जाणीवपूर्वक बंद करण्याबाबतचा दि 18/2/2021 शासन निर्णय रद्द करणे व इतर प्रश्नांबाबत आयबीसेफच्या वतीने दि. 28/2/2021 रोजी आयोजित केलेल्या ऑनलाईन  बैठकीत निर्णय घेण्यात आल्यानुसार SC,ST,VJ,NT,SBC,OBC या सर्व  कामगार, कर्मचारी, अधिकारी आणि आरक्षण व संविधानवादी सर्व समाज बांधवांच्या आयबीसेफ-महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय- बहुजन अधिकारी कर्मचारी कामगार संघटना समन्वय समितीच्या वतीने  दि. 7 व 8 मार्च 2021 रोजी  मा.मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री यांना सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत व स्थानिक पालक मंत्री, आमदार, खासदार, केंद्रीय व राज्याचे मंत्री यांना आक्रोश निवेदन  दिले होते.

        सरकारने उशिरा का होईना दि. 18/2/2021 रोजीचा मागासवर्गीयांच्यावर अन्याय करणारा निर्णय रद्द करून दि. 20/4/2021 रोजी नवीन निर्णय जारी  केल्याबद्दल मा. उद्धव ठाकरेजी (मुख्यमंत्री), मा. अजितदादा पवार (उप मुख्यमंत्री) व अध्यक्ष मागासवर्गीय आरक्षण मंत्री गट, मा. ना.नितीन राऊत, मा.ना. वर्षा गायकवाड, मा. ना. विजय वेडट्टिवार व इतर सर्व मंत्री गट सदस्य, मा.यामिनि जाधव (आमदार) मा. किशोर निंबाळकर, प्रधान सचिव (सा प्र वि) या सर्वांचे आयबीसेफ महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय-बहुजन अधिकारी कर्मचारी कामगार संघटना समन्वय समितीच्या वतीने मनःपूर्वक आभार मानून सर्वोच्य न्यायालयात योग्यती बाजू मांडून केस जिंकून मागासवर्गीयांना न्याय मिळवून द्यावा आणि आता कामगार कायद्यातील कामगार विरोधी बदल, जातीयवादी अत्याचार, सरकारी कंपन्या/सरकारी विभागाच्या खाजगीकरण व कंत्राटीकरण मध्ये आरक्षण, राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ती, कृषी कायदे, नवीन शैक्षणिक धोरणात आरक्षण हे प्रश्न सोडवणुकीसाठीही पावले उचलावीत असे आवाहन सुनिल निरभवने, एस के भंडारे, सिद्धार्थ कांबळे यांनी केले.