आघाडी सरकार घटक पक्ष व शरद पवारांना आवाहन, मराठा विरुध्द मागासवर्गीय संघर्ष नको..

      पदोन्नतीमधील आरक्षणावरून राजकारण तापले !

   मराठा क्रांति मोर्चाचा कांग्रेसला इशारा !  या मथळ्या खालील दिनांक  27/5/2021 रोजी दैनिक लोकसत्ता मधील बातमी वाचली! सदर बातमी केवळ दुष्टप्रवृतिने प्रेरीत होऊन दिलेली धमकीच आहे. मराठा क्रांतिमोर्चाने हे लक्षात घेणे अपेक्षित आहे की, मागासवर्गीयांना राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज यांनी देशात पहिल्यांदा 26 जून 1902 रोजी कोल्हापूर करवीर संस्थांनमधील नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी 50%  आरक्षण दिले. भारतीय संविधानामध्ये कलम 16 नुसार राज्यातील नोकरीमध्ये प्रतिनिधित्व नसणाऱ्या मागासवर्गीयांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने दि. 7/4/1965 पासून (SC,ST,DT,NT,SBC,OBC यांना) नोकरीतील आणि दि. 23/5/1974 पासून नोकरीतील पदोन्नतीसाठी आरक्षण सुरू केले आहे. OBC ना पदोन्नतीतील आरक्षण 2006 च्या शिफारशीनुसार अद्याप दिले नाही ते देण्या ऐवजी आजरोजी मागासवर्गीयांना (SC,ST,DT,NT,SBC) कायदेशीर आरक्षण मिळत होते ते बेकायदेशीर रित्या अनुचित  पध्दतीने GR काढून पदोन्नतील आरक्षण  दिनांक 7/5/2021 ला रद्द केले. पदोन्नतील आरक्षण हे काही नवीन मागणी नाही, संपूर्ण  देशामधील राज्यात चालू आहे. ते फक्त  महाराष्ट्रातच दिनांक  7/5/2021 च्या GR व्दारे रद्द केले आहे.

        मराठा  समाजाला आरक्षण  मिळाले  पाहिजे या विचाराचे मागासवर्गीय समाज घटक आहेत. त्यांचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करणेची बाब न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकली आहे म्हणून राज्य सरकारला अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. मराठा समाजाला मिळत नाही म्हणून मागासवर्गींयाचं संविधानिक हक्काचे आहे ते काढून घेणार काय? मागासवर्गीयाच 33% पदोन्नतील आरक्षण हे केवळ आकसापोटी हेतूपुरस्सर एकांगी निर्णय घेउन राजकीय  हितसंबंध जपण्यासाठी केलेली अताताईपणाची कृतीच आहे अशी आता उघड चर्चा सुरू झाली आहे.

  मागासवर्गीयांना सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीय दृष्ट्या हजारो वर्षांपासून गुलामीत ठेवलं होते ते तसेच ठेवावे म्हणुन काही जातीयवादी लोक आरक्षणास विरोध करीत आहेत. छत्रपती शिवराय यांच्या मातोश्री स्वराज्यजननी जिजाऊ या मूळच्या कोण ? शिवराय यांचा राज्याभिषेक का नाकारला होता ? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 25 डिसेंबर 1927 रोजी महाड येथे मनुस्मृतीचे दहन केल्यानंतर छत्रपती शिवराय यांच्या रायगडावर गेले होते, स्वराज्यजननी जिजाऊ यांच्या शिंदखेडराजा येथे मराठा सेवा संघाने जिजाऊ पीठ निर्माण केले....   इत्यादीची माहिती घ्यावी म्हणजे आपले कोण आणि विरोधक कोण हे समजेल.

     मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण हे संविधानिक आहे. (कलम 16 व 77 वी , 81 वी, 82 वी आणि 85 वी घटना दुरुस्ती पहावी) त्यामुळेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 17/5/2018 व 5/6/2018 च्या आदेशान्वये याचिका क्रमांक 28306/2017 च्या अंतिम निर्णयाला आधिन राहून मागासवर्गीय, खुल्या व मेरिट नुसारच्या सर्व पदोन्नती देण्याचे स्पष्ट केले असुन केंद्र  सरकारनेसुध्दा (डीओपीटी खात्या मार्फत )  दि. 15/6/2018 रोजी पत्रक काढून सर्वच राज्यांना मागासवर्गीयांना पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सर्व  बाबी बाजूला सारून उपमुख्यमंत्री महोदयांनी धाक दडपशाहीने पदोन्नतीतील  आरक्षणाबाबत दिनांक 7/5/2021 ला GR काढून मागासवर्गीयावर घोर अन्याय केला आहे. या अन्याया बाबत मागासवर्गीय आक्रोश करत आहेत तर दुसरीकडे त्यांच्या मदतीला येणाऱ्यांना धमकी दिली जाते हा पराकोटीचा दहशतवाद व सामाजिक वितुष्ट निर्माण करण्याचा प्रकार आहे.

     आरक्षण म्हणजे गरीबी हटवायचा कार्यक्रम नसून ज्यांना अनादी काळापासून सर्वच मुलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवले त्यांना समानतेत व मुख्य प्रवाहात  आणण्यासाठी केलेली उपाय योजना आहे.

     कोणत्या एका मंत्र्यानी जर अन्याय  विरूद्ध भूमीका घेतली तर त्यांच्याकडे  अंगलीनिर्देश करून त्यांनाच मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याची मागणी करायची.

     ज्या सरकारने एकामागोमाग अल्पकाळात तीन GR काढले व ते एक दुसऱ्याशी विसंगत आहेत, ज्यांच्यामुळे  समाजा-समाजात हेतूपुरस्सर वैमनस्य निर्माण करण्याच काम केलंय अशा मंत्री महोदयांना बढ़तीची मागणी करायला मराठा क्रांती मोर्चा कसे विसरले.

        मागासवर्गीयांना पदोन्नतील आरक्षण नाकारणे म्हणजे अताताईपणे जातीय मानसीकतेतून एका विशिष्ट समूहाला खूष करण्यासाठीची योजना आहे याची चर्चा सुरू झाली आहे.

       महाराष्ट्र शासनाने ऑक्टोबर 2017 मध्ये मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निकलाविरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दखल केली होती ती कशासाठी ?

      SC,ST या प्रवर्गातील समूहाला सामाजिक भेदभावाच्या परिणामी समान संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणे हे या संविधानिक कल्याणकारी धोरणांची अंमलबजावणी करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र सरकारने 17/07/2019 रोजी मा. सर्वोच्य न्यायालयात मागासवर्गीयांना पदोन्नती देण्यासाठी अर्ज केला आणि राज्यात विरोधी भूमिका घेऊन मागासवर्गीयांचे आरक्षणच  रद्द केले व उच्च न्यायालयात सुध्दा सरळ विरोधी भूमिका ही मागासवर्गीयांच्या संविधानिक हक्काची पायमल्ली करणारी आहे.

        शासन प्रशासनात ह्या समाजाला प्रतिनिधित्व देणे अत्यंत आवश्यक आहे व तसा अहवाल तयार करून न्यायालयात सादर करणे ही शासनाची संविधानिकच नव्हे तर नैतिक जबाबदारीआहे.

       शेजारच्या कर्नाटकात तशी परिस्थिती निर्माण झाली होती त्यावर सरकारने नेमलेल्या रत्नप्रभा समितीने अहवाल सादर करून मागासवर्गीय समूहाच्या हिताचे रक्षण केले.

       मग पुरोगामी व शिवराय- फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घेऊन राज्य चालविणाऱ्या शासनाने मूग गिळून का गप्प बसावे असा प्रश्न सर्व मागासवर्गीय विचारत आहेत. अन्यायाच्या विरोधात मागासवर्गीय समाज, संघटना सनदशीर मार्गाने आक्रोश, आंदोलन करीत आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व मंत्री हया अन्यायाला दूर करण्यासाठी त्यांच्या हायकमांडच्या निर्देशानुसार प्रयत्न करतात म्हणूनच काँगेसचे व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काही मराठा मंत्री भोळ्या गरीब मराठ्यांच्या मनात मागासवर्गीय समाजाबद्दल आकस निर्माण करून जातीय तेढ निर्माण होऊन दंगली व्हाव्यात म्हणून क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून प्रयत्नशील आहेत असे म्हटल्यास वावगे होणार काय?

       आता आघाडी सरकारच्या  कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना या प्रमुख पक्षांनी आणि या तिन्ही पक्षांना एकत्र केलेल्या मा. शरद पवार साहेब यांनी मराठा व मागासवर्गीय असा संघर्ष होऊ नये म्हणुन वेळीच या उपद्रवमूल्यांना पायबंद घालून समाज समन्वय अधिक वृध्दिगंत करणे अपेक्षित आहे.

      अशी माहिती आयबी सेफ आणि आरक्षण हक्क कृती समितीचे निमंत्रक सुनील भाऊ निरभवणे यांनी दिली.