राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना वेळ नाही कारण आठवड्यातून दोनच वेळा मुख्यमंत्री मंत्रालयात येत आहेत अशी माहिती राज्य सरकारी चतुर्थ कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी सोमवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. शासन सर्वच क्षेत्रांमध्ये खाजगीकरण करण्याचे धोरण स्वीकारत असून राज्यातील शासकीय कार्यालयामधील देखील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कंत्राटदाराकडे सोपवण्याचे काम सरकार करीत आहे तसेच भविष्यात चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर रिक्त पदे न भरता ही पदे रद्द करण्याचे व चतुर्थश्रेणी संवर्धन करण्याचे धोरण राज्यशासन अवलंबत आहे. गट ड चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या जिव्हाळ्याच्या प्रमुख मागण्या आणि समस्यांकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दुर्लक्ष करीत असल्याचे भाऊसाहेब पठाण यांनी सांगितले.

             आमच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य शासन दुर्लक्ष करीत असल्याने या विरोधात येत्या २७ आणि २९ जानेवारी हे तीन दिवस राज्यभर विविध ठिकाणी आंदोलने आणि संप पुकारण्यात आलेला आहे. यात २७ जानेवारी रोजी  काळ्या फिती लावून सरकारी कर्मचारी निषेध व्यक्त करणार आहेत तर २८ जानेवारी रोजी काळया फिती लावून आपआपल्या कार्यालयात निदर्शने करणार आहेत.            २९ जानेवारी रोजी संपूर्ण दिवस लाक्षणिक संप ठेवण्यात येणार आहे, असे पठाण यांनी सांगितले.

              शासकीय कार्यालय आणि रुग्णालयांमधील खाजगीकरण तत्काळ रद्द करा, अनुकंपा तत्त्वावरील भरती विनाअट करावी, राज्यातील वारसांची सर्व पदे तात्काळ भरावीत, सेवानिवृत्त होणाऱ्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना आपल्या शासन सेवेत सामावून घ्यावे, सर्व शासकीय कार्यालयांमधील चतुर्थ श्रेणीची रिक्त पदे सरळ सेवेने तात्काळ भरावी सन २००५ नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू केलेली नवीन अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. गृह खात्यातील पोलिस कर्मचाऱ्यांना अपघात व मोठ्या आजारपणासाठी शासनामार्फत तात्काळ पुरविण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय सुविधांप्रमाणे इतर सर्व गट ड चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यात याव्यात इत्यादी मागण्यांसाठी संपाची घोषणा करण्यात आल्याचे भाऊसाहेब पठाण यांनी यावेळी सांगितले.