आरक्षण हक्क कृती समितीच्या कोअर कमिटी सदस्यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देऊन, राज्य सरकारने दि ७ मे २०२१ रोजीच्या  शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती जमाती भटक्या जाती विमुक्त जमाती विशेष मागास प्रवर्ग यांचे ३३ टक्के पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दि १७ मे २०१८ व ५ जून २०१८ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने जर्नेलसिंग प्रकरणाला विविध राज्यांतील पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या केसेस एकत्र करून निर्णय दिला आहे. आरक्षित जागांवर आरक्षित प्रवर्गातील अधिकारी कर्मचारी, अनारक्षित जागांवर अनारक्षित अधिकारी कर्मचारी व गुणवत्ताधारक यांना पदोन्नती देण्यात यावी ह्या सर्व एकत्र केलेल्या केसेस मध्ये आपल्या राज्यातील विजय घोगरे यांची केस सूद्धा आहे व त्यानुसार केंद्र सरकारच्या DOPT खात्याने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिव यांना सुचित केले होते की, अनुसूचित जाती जमातीच्या अधिकारी कर्मचारी यांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी असे असताना महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण विरोधी शासन निर्णय प्रसारित केला आहे तो शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या DOPT खात्याने पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकारला आदेश द्यावेत त्याकरिता आपण केंद्र सरकारच्या DOPT खात्याला पत्रव्यवहार व प्रत्यक्ष दिल्ली मध्ये पाठपुरावा करणार असल्याचे रामदास आठवले यांनी  शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले. या शिष्टमंडळात सर्वश्री खा. हरीभाऊ राठोड, सुनिल निरभवणे, एस के भंडारे, आत्माराम पाखरे, सिद्धार्थ कांबळे, डॉ संजय कांबळे बापेरकर, शरद कांबळे आदी आरक्षण हक्क कृती समितीचे कोअर कमिटी सदस्य व म्हाडा मागासवर्गीय कर्मचारी युनियन चे पदाधिकारी उपस्थित होते .