एस टी कामगारांच्या पगार वाढीच्या मागणीसाठी कास्ट्राईब रा प कर्मचारी संघटनेच्या वतीने दि २ जून २०२१ पासून बेमुदत उपोषणाची नोटीस देण्यात आली होती, मात्र राज्यात कारोना संकट वाढू नये यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा १५ दिवसांसाठी लौकडाऊन जाहीर करण्यात आले आहे तसेच एस टी महामंडळाच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने मा ना एड अनिलजी परब साहेब परिवहन मंत्री तथा अध्यक्ष म रा मा प महामंडळ हे मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत उपस्थित होते त्यावेळी कास्ट्राईब रा प कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस सुनिल निरभवणे यांनी शिष्टमंडळासह परिवहन मंत्री तथा अध्यक्ष म रा मा प महामंडळ यांची भेट घेऊन त्यांना बेमुदत उपोषण आंदोलन नोटीस बाबत चर्चा केली त्यावेळी मा परिवहन मंत्री तथा अध्यक्ष मा ना एड अनिलजी परब यांनी प्रशासनाला चर्चा करण्यासाठी निर्देश दिले आहेत त्यामुळे दि १ जून २०२१ रोजी रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या ओनलाइन बैठकीत बेमुदत उपोषण आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता मात्र राज्य सरकारचे व एस टी प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी दि २ जून २०२१ रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये मा जिल्हाधिकारी यांना भेटून व सर्व विभाग नियंत्रक यांना निवेदन देण्याच्या सूचना सर्व विभागीय अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष यांना करण्यात आल्या होत्या त्यानुसार दि २ जून २०२१ रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी तसेच विभाग नियंत्रक यांना निवेदन देण्यात आले आहे त्याचबरोबर मा महाव्यवस्थापक (क व औ सं) यांनी सुद्धा संघटनेचे सरचिटणीस सुनिल निरभवणे, यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाला चर्चा करण्यासाठी बोलावले होते त्यावेळी दि ९ जून २०१८ रोजी सह्याद्री अतिथी गृहात झालेल्या बैठकीत मा ना दिवाकर रावते तत्कालीन परिवहन मंत्री तथा अध्यक्ष म रा मा प महामंडळ यांनी घेतलेल्या निर्णयांनुसार वेतनवाढीचा दर एक टक्क्याने वाढविण्याच्या, घरभाडे भत्ता दर ८-१६-२४ असा वाढविण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी, तसेच महागाई भत्ता वाढीव दराने देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी, सेवा निवृत्त झालेल्या कर्मचारी अधिकारी यांना कराराच्या फरकाची थकीत रक्कम व रजा रोखीकरणाची थकीत रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी मा ना एड अनिलजी परब यांच्या बरोबर बैठक आयोजित करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे त्यानुसार मा महाव्यवस्थापक ( क व औ सं) यांनी तातडीने बैठक आयोजित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत असे सांगितले यावेळी शिष्टमंडळात अतिरिक्त सरचिटणीस विश्वनाथ जाधव, मुंबई प्रदेश सचिव गौतम कांबळे यांचा समावेश होता लौकडाऊनचा १५ दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी रा प प्रशासनाने न्याय मागण्या मान्य कराव्यात अशी विनंती यावेळी शिष्टमंडळाने केली आहे मात्र निर्णय घेण्यात दिरंगाई झाल्यास पुन्हा आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात येईल असे सुनिल निरभवणे सरचिटणीस कास्ट्राईब रा प कर्मचारी संघटना यांनी मा महाव्यवस्थापक (क व औ सं) यांना सांगितले आहे.