ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभाग अंतर्गत असलेल्या आपले सरकार प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर गेल्या दहा वर्षांपासून सुमारे 28 हजार संगणक परिचालक काम करीत असून त्यांना आयटी महामंडळाकडून कर्मचारी दर्जा द्यावा अशी त्यांची मागणी आहे.

        सोमवारी आझाद मैदानात महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले. संग्राम व आपले सरकार या दोन प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायत पंचायत समिती जिल्हा परिषद स्तरावर राज्यातील संगणक परिचालक प्रामाणिकपणे काम करीत आहेत. परंतु शासनाने संगणक परिचालक यांना महाराष्ट्र एसटी महामंडळाकडून नियुक्ती देऊन किमान वेतन देण्याच्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलेले दिसत आहे. आपल्या सरकारने प्रकल्पात काम करणाऱ्या संगणक परीचालकांवर नेहमी अन्याय केलेला आहे.  ग्रामविकास विभागाने 14 जानेवारी 2019 रोजी च्या शासन निर्णय घेतलेल्या निर्णयानुसार अगोदर असलेल्या तुटपुंज्या सहा हजार रुपये मानधनात एक हजार रुपयांनी वाढ केली.

            आज महागाईच्या काळात एक हजार रुपयाच्या वाढीचा संगणक परिचालक यांनी स्वतःचा व कुटुंबियांचा गाडा कसा काय चालवावा ? असा प्रश्न सरकारला मी विचारला असल्याचे संघटनेचे सचिव मयूर कांबळे यांनी सांगितले. शासनाने आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात सुमारे 392 कोटींचा गैरव्यवहार अनियमित का भ्रष्टाचार करणाऱ्या सीएससी एस कंपनीसोबत मिलीभगत करून संगणक परिचालकांवर अन्याय केल्याची भावना संगणक परिचालकांमध्ये आहे.

           शासनाच्या या निर्णयाविरोधात संगणक परिचालकांच्या मनात तीव्र असंतोष असून याचा निषेध करण्यासाठी 351 पंचायत समिती कार्यालयासमोर 25 जानेवारी रोजी आंदोलन करण्यात आले होते.

     मुख्यमंत्र्यांना आश्वासनाचा विसर !                 सध्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेत नसताना आपले सरकार प्रकल्पातील संगणक परिचालकांच्या आझाद मैदान मुंबई येथील आंदोलनाला 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी भेट दिली होती. त्या वेळी महाराष्ट्र आयटी महामंडळात संगणक परिचालक यांना घेऊ आणि किमान वेतन देण्याचा प्रश्न सोडविण्याचे वचन त्यांनी दिले होते. आज ते सत्तेवर आहेत आणि मुख्यमंत्री आहेत त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या शब्द पाळावा,  असे संघटनेचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले.