आधुनिक पुल, पण नागरिकांची तारेवरची कसरत: जबाबदारीपासून पळ कशासाठी? 

        साधारण दीड वर्षांपूर्वी रेल्वेवरील भागात बांधलेला एक आधुनिक पुल, जो तांत्रिक दृष्टिकोनातून सुसज्ज मानला जातो, आज पावसाळ्यात नागरिकांसाठी एक जीवघेणी अडचण ठरत आहे. पाण्यातून वाट काढताना नागरिक अक्षरशः जीव मुठीत धरून चालतात जणू काही तारेवरची कसरत करत आहेत, आणि तीही एका नव्याने बांधलेल्या, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली उभारलेल्या पुलावर?

   आधुनिकतेचा मुखवटा, अकार्यक्षमतेचा असली चेहरा. 

    पुल बांधताना वापरलेली तंत्रज्ञान, खर्च, उद्घाटनाचे सोहळे, श्रेय घेणारे फोटो सेशन हे सगळं झालं. पण प्रत्यक्षात नागरिकांच्या सुरक्षेचा विचार झाला का? पावसाळ्यात पाणी साचते, आणि नागरिकांना धोका पत्करून पुल पार करावा लागतो. हे दृश्य म्हणजे प्रशासनाच्या नियोजन शून्यता आणि उत्तरदायित्वाच्या अभावाचे जिवंत उदाहरण आहे.

 कायद्याने जबाबदारी कोणाची?

       भारतीय दंड संहितेच्या कलम 268 नुसार, सार्वजनिक त्रास (Public Nuisance) निर्माण करणं हे गुन्हा आहे. जर एखादी सार्वजनिक सुविधा नागरिकांच्या जीवाला धोका पोहोचवत असेल, तर संबंधित यंत्रणा, बांधकाम विभाग, रेल्वे प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची जबाबदारी ठरते.

      श्रेय घेणारे मौन का? 

      पुलाचे उद्घाटन करताना जे चेहरे पुढे होते, त्यांचे आज नागरिकांच्या त्रासावर मौन का आहेत? यांचे काम केवळ श्रेय घेणे नाही, तर त्रासाची दखल घेणे आणि उपाययोजना करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. पण दुर्दैवाने, अनेकदा हे लोक फोटोसाठी पुढे, जबाबदारीसाठी मागे या धोरणावर चालताना दिसतात.

        पुलाच्या जलनिस्सारण व्यवस्थेची तपासणी करून सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

     स्थानिक नागरिकांनी एकत्र येऊन निवेदन, जन आंदोलनाद्वारे दबाव निर्माण करणे गरजेचे आहे.

      प्रसार माध्यमांनी या समस्येची दखल घेऊन प्रशासनाला उत्तरदायी ठरवणे आवश्यक आहे.

      ही केवळ पुलाची समस्या नाही, ही प्रशासनाच्या जबाबदारीपासून पळण्याची मानसिकता आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली जर नागरिकांच्या जीवाशी खेळ होत असेल, तर तो विकास नव्हे ती फसवणूक आहे.

(रहेश भोवर - करीरोड मुंबई)