महापालिकेच्या निवडणुकीत आरक्षण आलं की राजकारणात एक नवा खेळ सुरू होतो. पुरुष उमेदवार अचानक स्त्रीशक्तीचे पुरस्कर्ते बनतात. पण ही स्त्रीशक्ती म्हणजे त्यांच्या स्वतःच्या घरातील पत्नी जिला कालपर्यंत फक्त स्वयंपाकघरात कॅबिनेट चालवायची संधी होती आज ती महापालिकेच्या कॅबिनेट मध्ये उमेदवार म्हणून उभी राहण्याचा विचार करायला भाग पाडली जाते. कालपर्यंत भाजीला मीठ कमी पडलं यावर वाद घालणारे पती आज महापालिकेच्या बजेटमध्ये मीठ कमी पडू नये यासाठी पत्नीला पुढे करताना दिसतात.

       आरक्षणाचा खरा अर्थ म्हणजे महिलांना राजकारणात संधी देणे. तो संघटनेतील महिला कार्यकर्त्यांचा सन्मान असतो. पण इथे संधी म्हणजे पतीच्या राजकीय वारसा सुरक्षित ठेवण्यासाठी पत्नीचा चेहरा वापरणे. बँकेत जशी प्रॉक्सी सही असते, तशी इथे प्रॉक्सी उमेदवारी. त्यातील काही सर्वसामान्य मतदारांना वाटतं की त्यांनी महिला उमेदवार निवडली, पण प्रत्यक्षात मागे बसलेला राजकीय पतीच सर्व निर्णय घेतो. लोकशाहीचा विनोद असा की जनता प्रतिनिधी निवडते, पण इथे जनता  पत्नीसत्ता निवडणार आहे. जिच्या मागे खरा सत्ताधारी पती सर्व सूत्र हलवणार आहे.

     पण या खेळात सर्वात मोठी उपेक्षा होते ती म्हणजे प्रमाणिक, एकनिष्ठ राहून सेवा करणाऱ्या महिला कार्यकर्त्यांची. वर्षानुवर्षे संघटनेत काम करून, जनतेच्या समस्या ऐकून, आंदोलनं करून, समाजाशी नाळ जुळवून बसलेल्या महिला कार्यकर्त्या आरक्षणाच्या खऱ्या हक्कदार असतात. त्यांच्याकडे अनुभव, टॅलेंट, जनतेचा विश्वास असतो.

       तरीही त्यांना मागे सारून घरगुती उमेदवार पुढे आणले जातात.

        ही उपेक्षा म्हणजे लोकशाहीवरील अन्याय नाही का ? आरक्षणाचा उद्देश महिलांना राजकारणात संधी देणे हा असतो, पण प्रत्यक्षात तो पतींच्या राजकीय वारसा जपण्यासाठी पत्नीचा मुखवटा बनतो.

(रहेश रमेश भोवर)

     करीरोड