जनता व प्रशासन यांच्यात सुसंवाद साधण्याची किमया नगरसेवक परिषद उत्तमरित्या साधेल : ॲड. उज्वल निकम 

       आजी-माजी नगरसेवकांचे सर्वच प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध राहू : विजय नाहटा

         आपल्या राज्यात जवळपास दीड लाखाच्या आसपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आजी-माजी नगरसेवक आहेत. नगरसेवक हे नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करणारा प्रशासनातील महत्त्वाचा दुवा आहे. नगरसेवक जनतेचे प्रश्न सभागृहात मांडतो परंतु त्याचे स्वतःचे असे अनेक प्रश्न असतात. त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी नगरसेवक परिषदेची स्थापना करण्यात आली. मुंबई येथे प्रेस क्लबला संपन्न झालेल्या पत्रकार परिषदेत राज्यातील नामवंत व्यक्तींची सल्लाकार पदी निवड करण्यात आली त्याचबरोबर संस्थेच्या भविष्यातील वाटचालीबद्दल पत्रकारांशी संवाद साधण्यात आला. या वेळी म्हाडा अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) विजय नाहटा, विशेष सरकारी अभियोक्ता पद्मश्री ॲड. उज्वल निकम,  विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. प्रतापराव दिघावकर आणि सुप्रसिद्ध होमिओपॅथिक डॉ. अमरसिंह निकम या राज्यातील सुप्रसिद्ध व्यक्तींचा संघटनेच्या सल्लागार पदी निवड करण्यात आली.

       विजय नाहटा यांनी सांगितले की कोणत्याही गोष्टीची सुरुवात ही एका छोट्या संकल्पनेतून होते. त्याप्रमाणे नगरसेवक परिषद ही संघटना सुद्धा सुरुवात होऊन राज्यातील लाखो आजी-माजी नगरसेवकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यास उपयुक्त ठरेल. या संघटनेच्या माध्यमातून नगरसेवक नव्हे तर जनतेचे सुद्धा कित्येक प्रश्न सोडविले जाणार आहे कारण नगरसेवक एक प्रकारे जनतेचे प्रतिनिधित्व करीत असतात. नगरसेवकांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्या पूर्णत्वास नेण्यास आम्ही सर्वोपरीते सहकार्य करू." 

     संघटनेचे कार्याध्यक्ष नगरसेवक संजू वाडे  यांनी पत्रकारांना सांगितले की "या संघटनेच्या माध्यमातून विधायक व रचनात्मक उद्दिष्ट पूर्तीसाठी राज्यातील सर्व नगरसेवक यांना पक्षविरहित एकत्र करून त्यांच्या न्याय हक्कासाठी व मानसन्मानासाठी आणि अधिकार सक्षम व मजबूत करण्यासाठी काम हाती घेतले आहे. सत्तर वर्षात जे झाले नाही ते आमची संघटना ही सर्वच आजी-माजी नगरसेवकांना एवढेच नव्हे महापौर नगराध्यक्ष यांनासुद्धा एकत्रित व एकछत्र आणून काम करणार आहोत. भविष्यात या माध्यमातून विविध उद्दिष्टे समोर ठेवण्यात आली असून त्यामध्ये सर्वच पक्षीय व सर्व जातीय नगरसेवकांना सामावून घेतले जाणार. 

       पुढील प्रमाणे संघटनेच्या प्रमुख मागण्या आहेत. नगरसेवकांनी बहुमताने एखादा निर्णय सभेत पाठिंबा दिला तरी तो आयुक्त किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी शासनाकडे विखंडित करण्यासाठी पाठवू शकतात. हा कायदा बदलावा जेणेकरून नगरसेवकांनी जो निर्णय घेतला तो बदलता येऊ नये. त्यामुळे नगरसेवकांचे अधिकार अधिक सक्षम होतील. प्रत्येक नगरसेवकांच्या वार्डात कामे करताना समान निधीचे वाटप झाले पाहिजे. मंत्रालयात प्रवेश देताना नगरसेवकांना कोणता पास न मागता त्यांचे ओळखपत्र बघून मंत्रालयात प्रवेश देण्यात यावा, आमदार निवास धर्तीवर नगरसेवक भवन शासनाने उभारावे, शासन कोणत्याही पक्षाचे असले तरी नगरसेवकांना निधी देताना दुजाभाव करू नये, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विविध विषयसमित्या अस्तित्वात आहेत त्या समित्यांचे कमी असलेले अधिकार वाढविण्यात यावे, नगरसेवकांच्या मानधनात वाढ करावी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अंतर्गत निवडून येणारा आमदार हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा किमान सहा वर्षे तरी सदस्य असला पाहिजे, राज्य मध्ये प्रवास करताना तिकीट मध्ये किमान ५० टक्के सवलत एसटी व रेल्वेमध्ये मिळावे, आणि नगरसेवक निवडून आल्यावर पहिल्या सर्वसाधारण सभेनंतर त्याच शहरात त्यांचे अधिकार व कामकाज नियमावली याचा अभ्यास वर्ग अनिवार्य करण्यात यावा.

    अशा अनेक मागण्या शासनाकडून मंजूर करून घेण्याचा मानस संघटनेचा आहे. यावेळी संघटनेचे मुंबई अध्यक्ष विश्वनाथ महाडेश्वर (माजी महापौर मुंबई महानगरपालिका), संघटनेचे अध्यक्ष राम जगदाळे, उपाध्यक्ष दिनकर अण्णा पाटील, प्रदेश सरचिटणीस कैलास गोरे पाटील, सांगली महापौर सौ. गीता सुतार, संघटनेचे व्यावसायिक सल्लागार अध्यक्ष गोयल पुणे पुणे महिला ग्रामीण अध्यक्ष सौ. आरोही तळेगावकर, पनवेल नगरसेवक हरीश केणी, लातूर येथील नगरसेवक नागेश कस्तुरे, जळगाव जिल्हा अध्यक्ष चेतन संकत, संघटनेचे आयटी सेल प्रमुख सोनवणे, विजय माने व इतर मान्यवर उपस्थित होते.