ई-निविदेमुळे काही नगरसेवकच कंत्राटदार बनले असून, काही कंत्राटदार नगरसेवकांच्या अधिपत्याखाली राहून काम करत आहेत. पण यामुळे कामाचा दर्जा योग्य राखला जात नाही.

        राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर महापालिकांमध्ये त्यांनी ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे पूर्वीची सीडब्ल्यूसी पध्दत बंद करून ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. पण, या ई-निविदेमुळे काही नगरसेवकच कंत्राटदार बनले असून, काही कंत्राटदार नगरसेवकांच्या अधिपत्याखाली राहून काम करत आहेत. पण यामुळे कामाचा दर्जा योग्य राखला जात नाही. तसेच अनेक कामांमध्ये कंत्राटदार पळूनही जात आहेत. त्यामुळे अधिकारी व नगरसेवकांचा हस्तक्षेप रोखून योग्यप्रकारे कामे करण्यासाठी पुन्हा एकदा सीडब्ल्यूसी पध्दतीचा अवलंब करण्याच्या मागणीकडे शिवसेनेचे सरकार आल्यानंतरही दुर्लक्ष होत आाहे. त्यामुळे ठाकरे सरकार हा निर्णय बदलणार का असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे.

       सीडब्ल्यूसी पध्दतच योग्य !

         मुंबई महापालिकेत नगरसेवक निधी तसेच विभाग कार्यालयांच्या विकास निधीतून केली जाणारी कामे ही २०१६ पासून ई-निविदा पध्दतीने केली जात आहेत. त्यामुळे ३ ते १० लाखांपर्यंतची कामे ई-निविदा पध्दतीने केली जातात पण, त्यापूर्वी दोन नगरसेवकांमागे एक कंत्राटदार याप्रमाणे सीडब्ल्यूसी कंत्राटदारांची निवड केली जायची. दोन वर्षांकरता निवड करण्यात येणाऱ्या या कंत्राटदारांकडून हमी कालावधीसह कामे केली जायची. ज्यामुळे कामे योग्यप्रकारे केली जायची आणि कामाचा दर्जाही राखला जायचा.

      आता कामांचा दर्जा योग्य नाही !

       २०१६ ला ई-निविदा पध्दत अंमलात आल्यापासून कोटेशन मागवून विकास कामांची कंत्राटे दिली जातात. ज्यामुळे एका मोठ्या कामाची विभागणी करून दोन ते तीन कंत्राटदारांना कंत्राट दिले जाते. त्यामुळे कामाचा दर्जा योग्य राखला जात नाही. शिवाय, कंत्राटदार ३० ते ४० टक्के कमी बोली लाऊन काम करतात ते काम वर्षभरही टिकत नाही. तसेच काही कंत्राटदार काम मिळाल्यानंतर पळूनही जातात. त्यामुळे महापालिकेच्या निधीचा अपव्ययही होतो आणि कामांचा दर्जा योग्य राखला जात नसल्याने लोकांनाही त्रास सहन करावा लागतो.

        कंत्राटदार जातात पळून !

       मंगळवारी भायखळा ई-विभागातील कामांसंदर्भात स्थानिक नगरसेवक यशवंत जाधव आणि त्या भागातील पदपथाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारामधील संवाद समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला. यामध्ये यशवंत जाधव कंत्राटदाराला तुम्ही भाग घेऊ नका, निविदेतून माघार घ्या असे सांगत असल्याचे ऐकायला मिळत आहे. यशवंत जाधव यांच्याप्रमाणे ही समस्या २२७ नगरसेवकांना भेडसावू लागली असून अनेक कंत्राटदार कमी बोली लाऊन कामे मिळवतात आणि पळून जातात किंवा निकृष्ट दर्जाची कामे करतात. त्यामुळे कोणत्याही नगरसेवकाला त्याच्या विभागात काम करणाऱ्या कंत्राटदाराची तोंडओळख होणे ही आवश्यक बाब बनली आहे. या घटनेनंतर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी पूर्वीची सीडब्ल्यूसी निवड पध्दतच योग्य असल्याचे म्हटले आहे. विभागातील विकासकामे ही योग्यप्रकारे आणि दर्जेदार व्हावी ही प्रत्येक नगरसेवकाची मागणी असते. पण निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे विभागातील नागरिकांकडून नगरसेवकांबाबत नाराजीही व्यक्त होते.

       यापूर्वी गटनेत्यांच्या बैठकीत ई-निविदा पध्दत बंद करून सीडब्ल्यूसी कंत्राट पध्दत सुरु करण्याबाबत चर्चा झाली होती. तत्कालिन आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी यासाठी समिती गठीत केली हेाती. पण आता त्यांची बदली झाली. पण ई निविदेमुळे कामे योग्यप्रकारे होत नसून पैसे खर्च करूनही मुंबईकरांना चांगल्या दर्जाच्या सुविधा देवू शकत नाही. 

       -रवी राजा, विरोधी पक्षनेते, मुंबई महापालिका

         ई -निविदा पध्दत बंद करून पूर्वीची सीडब्ल्यूसी पध्दत सुरु करण्याची मागणी मी ठरावाच्या सूचनेद्वारे यापूर्वीच केली आहे. या निविदेनुसार जर एका गल्लीत आपण काम करायचे म्हटले तर विभागून दिले जाते. त्यामुळे त्या कामांची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारांवर निश्चित करता येत नाही. शिवाय कंत्राट देतानाच त्यात हमी कालावधी नसतो. पूर्वी दोन वर्षांचे सीडब्ल्यूसी कंत्राटदार असल्याने काही कामे करायची असल्यास किंवा योग्यप्रकारे न झाल्यास त्यांच्याकडून केली जायची. पण ते आता होत नाही.

       -राजूल पटेल, नगरसेविका, शिवसेना

         पुर्वीच्या पध्दतीत भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याने पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु ई निविदांद्वारे कामे करताना येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी सीडब्ल्यूसी कंत्राट पध्दत योग्य म्हणावी लागेल. ते जर होणार नसेल तर प्रत्येक नगरसेवकाला २५ लाखांचा पेटी कॅश देण्यात यावी. आणि विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या मान्यतेने छोटी कामे या निधीतून करता येऊ शकतात.

        -अभिजित सामंत, नगरसेवक,भाजप