सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी विमा कंपन्यांचे (PSGICs) 58,000 हून अधिक कर्मचारी  सुधारित वेतन करार ६० महिन्यांपासुन केंद्र सरकारने दुर्लक्षित केल्याने चिंतित आहेत, कर्मचा-यांनी सुधारित वेतन कराराची मागणी केली आहे, याकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधण्यासाठी 27 जुलै व २८ जुलै रोजी कर्मचारी  दोन दिवसांचा संप करून आपला निषेध नोंदवणार आहेत.

             मुंबई मराठी पत्रकार संघात, जनरल इन्शुरन्स एम्प्लॉईज युनियन (पश्चिम क्षेत्र) चे कार्याध्यक्ष श्री ललित सुवर्णा, कार्याध्यक्ष उदयन बॅनर्जी आणि सचिव जितेंद्र इंगळे यांच्यासह इतरांनी सांगितले की ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड (नवी दिल्लीतील मुख्यालय), नॅशनल जीआयसी रे (मुंबई) इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड (कोलकाता येथे मुख्यालय), युनायटेड इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेड (चेन्नई) आणि द न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेड (मुंबई) जिआयसी रि (मुंबई) च्या कर्मचा-यांचे  म्हणणे आहे की 2012 पासून वेतन सुधारणेची शेवटची पाच वर्षे पूर्ण झाली. जे 2017 मध्ये संपले. आता वेतन सुधारणा 1 ऑगस्ट 2017 पासून प्रलंबित आहे आणि 31 जुलै 2022 रोजी पाच वर्षे पूर्ण होतील.

            उदयन बॅनर्जी यांच्या म्हणण्यानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पगारात सुमारे दोन वर्षांपूर्वी, भारतीय आयुर्विमा निगम लिमिटेडसाठी एक वर्षापूर्वी वेतन सुधारणा करण्यात आली असताना, त्यानंतर सामान्य विमा कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतन कराराच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, म्हणून आम्ही संपावर जात आहोत.

             ललित सुवर्णा म्हणाले की, डीएफएस आणि प्रशासनातील कोणीही ही बाब गांभीर्याने घेतली नाही आणि आम्हाला नेहमीच पोकळ आश्वासने दिली जातात हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. कारण त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. जितेंद्र इंगळे म्हणाले की वेतनकराराची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आम्ही लोकशाहीचे सर्व पर्याय आतापर्यंत वापरले आहेत, म्हणुनच कोणताही पर्याय शिल्लक नसल्याने आता दोन दिवस संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.