आताशा असं वाटू लागलंय की देशात फक्त मजूरच राहताहेत. बाकीचे जणू काय अगदी काजू-बदाम, किसमीस हादडताहेत!

      आता हे मजुरांचं रडगाणं कृपया बंद करा. मजूर आपापल्या घरी पोहोचलाय. त्याच्या परिवाराकडे तर मनरेगाचं जाॅब कार्ड, रेशन कार्ड आहेच.

       सरकार मोफत तांदूळ चावल व पीठ देतेय. जनधन खातंवाल्यांना २००० रुपयेसुद्धा मिळालेच असतील व यापुढेही मिळतील.

         आता जरा त्यांच्याबद्दल विचार करा ज्यांनी लाखो रुपये कर्ज घेऊन खाजगी काॅलेजातून इंजीनियरिंग केलंय आणि सध्या कुठल्या तरी कंपनीत ५ ते ८ हजारांची नोकरी करत होते. (मजुरांना मिळणाऱ्या मजुरीपेक्षाही कमी); पण नाइलाजास्तव टापटीप राहत होते.

        ज्यांनी अलीकडेच वकिली सुरू केली होती. दोन-चार वर्षं तर जास्त खटले चालवायला मिळतही नाहीत. त्यानंतर कुठे चार-पाच हजार रुपये महिना मिळू लागतात; पण नाइलाजाने तेही आपल्या गरिबीचं प्रदर्शन नाही करू शकत आणि चार-सही वर्षांनंतर जेव्हा थोडीबहुत कमाई वाढते अर्थात दहा-पंधरा हजार होते तोपर्यंत लोन वगैरे घेऊन घर खरेदी करण्याची पाळी येते. कारण आपण मोठे झालोय, हेही दाखवावं लागतं. मग त्या घराचे हप्तेसुद्धा भरायचेच असतात की !

       जे सेल्समन, एरिया मॅनेजर आहेत जे बॅगा घेऊन फिरतात त्यांच्याविषयीही जरा विचार करा की. बिचाऱ्यांना आठ हजार   रुपए दरमहा मिळत असले तरी कधी आपल्या गरिबीचं प्रदर्शन नाही करत.

      तसंच विमा एजंट सेल्स एजंट यांच्याविषयीही विचार करा जे हसतमुखाने दारोदारी हिंडत असतात. तुम्ही कार घेण्यासाठी एजन्सीत पोहचत नाही तोच, तुम्हाला कारसाठी लोन मिळवून देण्यापासून ते कारची डिलीव्हरी लवकरात लवकर मिळेपर्यंत स्मितहास्य करत टापटीप कपडे घालून हजर होतात. मोबदल्यात केवळ काहीच हजार रुपये; परंतु गरिबीचं रडगाणं नाही गात. उलट आत्मसन्मानाने जगतात. 

       कित्येक वकील, इंजीनियर, पत्रकार, एजंट, सेल्समन, छोटे-मोठे दुकानवाले, क्लार्क, शिक्षक, धोबी, सलूनवाले आदी मी पाहिलेत ज्यांची आतमध्ये भलेही चड्डी-बनियन फाटकी असेल; परंतु आपल्या गरिबीचं प्रदर्शन नाही करत कधीच.

        यांच्याकडे तर ना मोफत धान्यासाठी लायक शिधापत्रिका आहे ना जनधन खातं. इतकंच काय तर गॅस सिलिंडरची सबसिडीही त्यांनी सोडलीय! वर दुचाकीचे हप्ते, घराचे व्याजासहित हप्ते द्यायचे आहेतच!

         मुलांची शिक्षणाची दोन-तीन महिन्यांची फी ती विना शाळा-कॉलेजात जाताच भरायचीय. त्या पैशात कुटुंबासाठी आरामात एक महिन्याचं तरी अन्न येऊ शकेल; परंतु गरिबीचं प्रदर्शन न करण्याच्या त्याच्या सवयीने सरकारी शाळा व रुग्णालयांपासून त्याला दूरच केलंय.

        त्याचप्रमाणे टायपिस्ट, स्टेनो, रिसेप्शनिस्ट, ऑफिस बॉय, असा एक वर्ग आहे. आता हा वर्ग काय करेल? तो तर फेसबुकवर अापलं दु:खही मांडू शकत नाही. तोही गरीब सिद्ध होत नाही ना!

         असाच आणखी एक गट जो देवळं-मंदिरात व घरोघरी धार्मिक विधी करून देत आपली उपजीविका करतोय. लाॅकडाऊनमुळे भक्तगणांची उपस्थिती व उत्पन्न नगण्य झाल्याने मंदिर ट्रस्टही मानधन धड देत नाहीय. त्यामुळे सर्वांना सुखसमृद्धीचा आशीर्वाद देणाऱ्या पुजाऱ्यांच्या मुलांचं सामान्यपणे जगणं मुश्किल झालंय, हे कोणीच पाहत नाहीय.

          इतरही अनेक गट आहेत जे मध्यमवर्गात मोडतात नि त्यांचंही सध्याच्या दिवसात खर्च भागवताना कंबरडं मोडलंय...!!

         आता स्थलांतरित मजुरांचा विषय तर चांगलाच गाजलाय. मात्र, मजुरांच्या नावाखाली राजकारणी आपलीच पोळी भाजून घेताहेत !

         कोणाला हे माहीत आहे का की, IAS, PSC होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगत रात्र-रात्र जागून अभ्यास करणारा विद्यार्थी तर खूपच आधी दिल्ली व इंदूरहून घरी पायी निघाला होता तेही अापली खरी ओळख लपवत मजुरांच्या वेशात! का नाही ते आपल्या गरिबीचं प्रदर्शन करत?

      खरंच देशाचा मध्यमवर्गीय देखील असं करू शकला असता तर !!

 *माझ्याशी असहमत असलेल्यांचंही स्वागत!* 

      सरकारने आपल्या कमाईचे मात्र सर्व पर्याय खुले केलेत !

१. दारू विक्री सुरू

२. गुटखा विक्री सुरू

३. पेट्रोल पंप सुरू (तेही पूर्ण दर आकारून)

४. आरबीआयचे व्याज सुरू

५. ऑनलाइन मार्केट सुरू

७. डीडी नॅशनल सुरू

७. सर्व विभागांचे कर लागू (भूमी कर, परवाना देयक इ.)

८. वीज देयक सुरू 

       जे कुठलाही कर देत नाहीत त्या गरीबांना सर्व काही मोफत.

१. काेरोना चाचणी मोफत

२. धान्य मोफत

३. मनरेगा लागू (नव्या दरांसह)

४. गॅस सिलिंडर मोफत

५. विनाकाम मजुरी लागू

        मध्यमवर्गीय सर्वच ठिकाणी दबतोय कारण तो याचसाठी जन्मलाय !

१. सरकारची देयकं अदा कर.

२. मुलांच्या शिक्षणाची फी भर.

३. सर्व परवान्यांची देयकं भर.

४. दुकान, उद्योगधंद्यात कर्मचाऱ्यांना बिनाकाम पगार दे.

५. दुकान न उघडताच भाडं, वीज देयकं भर.

६. बँकेला पूर्ण व्याज नाही दिलंस तर तो अतिरिक्त भार झेल.

७. सरकारला मदतस्वरूपात दान दे.

८. आसपासच्या गरजवंतांना भोजन,  सामान इ. मदत कर.

९. तुझ्या बचतीवरचं व्याज कमी केलंच आहे.

१०. धंधा करायचाच असेल तर सरकारी नियमांचं पालन कर.

      चाळीस दिवस सरकारकडे कर नाही आला तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन देऊ शकत नाहीय आणि जणू मध्यमवर्गीयांकडे पैशाचं झाडच लावलंय ज्यांनी करही भरायचा, भाडंही भरायचं, पगारही द्यायचे, शाळा-कॉलेजांची फीसुद्धा भरायची आणि आपलं घर-कुटुंबही सांभाळायचं.

      खरंच ज्यांना हा लेख मनापासून आवडेल, समजेल त्यांनी तो नक्की सर्वत्र पाठवा. मध्यमवर्गाचं हे न उलगडणारं कोडं यातून काही सुटेल, असं वाटत नाही; पण किमान ते त्यांच्यापर्यंत पोहचू तरी देत!!

     हा लेख न पटल्यास कोणतंही दु:ख नाही. कारण आता मध्यमवर्गाला याची सवय झालीय !!

from social media.........