तुम्हाला आश्चर्य वाटलं असेल की आजच्या लेखाचे शिर्षक लॉकडाऊन ऐवजी लोकडाऊन का ठेवलं. २१ दिवसांच्या लॉकडाऊन नंतर पुन्हा माननीय पंतप्रधानांनी आणखी २१ दिवसांचा लॉकडाऊन वाढवला, त्यामुळे हा लॉकडाऊन शिथिल होईल या कल्पनेत असणारे नागरिक मानसिक दृष्टया थोडे डाऊनच झाले. तरीही हा शासनाने घेतलेला निर्णय पूर्ण विचारांतीच घेतला असेल त्याबाबत शंका नाही. 

     पहिला लॉकडाऊन झाला त्यावेळी काही मंडळीनी म्हटले की लॉकडाऊन कोणतेही नियोजन न करता सरकारने केले. एक साधी गोष्ट आहे की, सरकारला संपूर्ण देशाचा विचार करायचा असतो. ती वेळच तशी होती की आजूबाजूच्या देशात जी परिस्थिती ओढवली होती ती पाहता लॉकडाऊन शिवाय कोणताही पर्याय सरकारकडे नव्हता. सोशल डिस्टन्स आवश्यक होते. त्यावेळी उद्योग धंदे वाचविण्याऐवजी माणसे वाचविणे आवश्यक होते. ते काम सरकारने केले. हातावर पोट असणाऱ्यांचे हाल नक्कीच झाले, पण पर्याय नव्हता. त्यानंतर सरकारने जी पावले उचलली ती खरंच वाखाणण्याजोगी होती. कमी मनुष्यबळ, तुटपुंज्या आरोग्य सुविधा या सर्व परिस्थितीत सरकारने काम केले आहे.  आपण फक्त रोज कोरोना व्हायरसने किती संख्या वाढली हेच फक्त पाहतो, पण त्याचबरोबर घरी बरे होऊन जाणाऱ्या नागरिकांची संख्या ८ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांवर गेली आहे.  सरकारने केलेल्या उपायांमुळेच आपण असूनही दुसऱ्या टप्प्यातच आहोत. 

     दिनांक २१ एप्रिलपासून सरकारने  ग्रीन झोन असलेल्या भागात काही उद्योग क्षेत्रात बंदी उठवली आहे. आणि पुन्हा  उद्योग सुरू करण्याच्या दृष्टीने एक महत्वाचे पाऊल उचललं आहे. ऑरेंज झोन आणि रेड झोन मधील नागरिकांनी स्वतः ला शिस्त लावली तर येणाऱ्या १५ दिवसांत कोरोना संसर्गाला आळा नक्कीच बसेल. पण होतं काय की, ९० टक्के लोक शिस्त पाळतात आणि १० टक्के लोक सरकारने जणू भरपगारी सुट्टी एन्जॉय करण्यासाठी दिली आहे असे वागतात. ह्याच १० टक्के लोकांमुळे रेड झोन मध्ये असणाऱ्या लोकांचा सत्यानाश होणार आहे. ११ आंबे चांगले असतील पण १ आंबा नासका निघाला तर तो सर्व आंब्याना नासवतो तसा हा प्रकार आहे. अशा कामाशिवाय फिरणाऱ्या  लोकांची तुलना भटक्या कुत्र्यांशी केली तर तो भटक्या कुत्र्यांचाही अपमान ठरेल. 

     दुसरा मुद्दा असा आहे की आज अनेक संस्थानी, व्यक्तींनी सरकारला मदत केली आहे. ती मदत सरकार कोरोनाग्रस्तांना लागणाऱ्या आरोग्य सुविधासाठी करणार आहे, त्याच बरोबर असेही सुचवायचे आहे की, ज्या धार्मिक संस्था आहेत या संस्थांनी हाफकीन सारख्या रोगांवर लस शोधणाऱ्या सरकारी अस्थापनाना मदत केली पाहिजे. हाफकीन सारख्या संस्थेमध्ये अनेक संशोधक अनेक रोगांवरील लस शोधण्याचे काम करीत आहेत, अशा संस्थांना जर आर्थिक पाठबळ मिळालं तर ते नक्कीच उपयुक्त ठरेल. या नंतरची बरीच युद्धे ही प्रत्यक्ष मैदानावर न लढता ती जैविक युध्येच लढली जातील, आणि त्यासाठी धार्मिक संस्था आणि विज्ञान केंद्र यांनी हातात हात घालून काम करण्याची ही खरी वेळ आहे. हा कोरोना हरणारच आहे. उद्योग धंदे पुन्हा फिनिक्स पक्षा प्रमाणे उभे राहतील, पण त्यासाठी भारतीय जनतेने सतर्क राहिले पाहिजे, स्वयंशिस्त पाळली पाहिजे. धार्मिक संस्थांनी विज्ञान संशोधनाला अर्थ स्वरूपात मदत केली पाहिजे. जेणेकरून दान करणाऱ्याला सत्पात्री  दान केल्याचे समाधान लागेल, आणि उद्याचा महाराष्ट्र नक्कीच भारत देशाला दिशा देण्याचे काम करेल याबाबत शंका नाही.

       चंदू धुरी

कार्यकारी संपादक

दै. सत्यवार्ता