ना. म. जोशी मार्ग, वरळी येथील सीताराम, पोद्दार किंवा अपोलो मिल या केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील बंद गिरण्यांच्या जागेवर कोल्हापूर वासियांकरिता प्रशस्त कोल्हापूर भवन निर्माण करा.

• दक्षिण मध्य मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर कोल्हापूरवासीय बांधव पिढ्यानपिढ्या बैठकीच्या खोल्यांत समूह पद्धतीने वास्तव्य करीत आहे. या बैठकीच्या खोल्यांत विशेषत: कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा, चंदगड, शाहूवाडी, भुदरगड, हातकणंगले व गडहिंग्लज येथील बहुतांश नागरिक वास्तव्य करीत आहेत. हे मूळ कोल्हापूरवासीय बांधव काही वर्षांपूर्वी मुंबईतील विविध गिरण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत होते. परंतु मुंबईतील गिरण्या बंद झाल्यानंतर हे कोल्हापूर वासीयबांधव आपली गावाकडची शेती सांभाळून खाजगी क्षेत्रातील विविध कंपन्यामध्ये मिळेल त्या पदावर नोकरी करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत.

• याच बैठकीच्या खोल्यांत वास्तव्य करणाऱ्या अनके कोल्हापूरवासीय बांधवांनी एकीकडे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी तुटपुंज्या पगारावर नोकरी करून, तर दुसरीकडे शिक्षण पूर्ण करून न्यायाधीश, शासकीय वकील , साहित्यिक इत्यादि उच्च पदस्थ पदे भूषविले आहेत. सद्यस्थितीत हि अनेक कोल्हापूरवासीय बांधव नोकरी, शिक्षण, उद्योगासाठी मुंबानगरीत मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर करीत आहेत. परंतु त्यांना वास्तव्य करण्यासाठी, निवाऱ्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने त्यांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे. त्यामुळे कोल्हापूरवासियांसाठी कार्यरत असलेल्या अनेक सामाजिक संस्थांकडून मुंबईत कोल्हापूरवासियांसाठी कोल्हापूर भवन उभारण्यात यावे, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. 

• राज्य शासनाने ज्याप्रमाणे केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील दादर येथील इंदू मिल्सच्या जागेवर महामानव परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्यदिव्य स्मारक उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे, त्याचधर्तीवर मुंबईतील केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील गिरण्यांच्या जमिनीवर केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करून कोल्हापूरवासीय बांधवांसाठी कोल्हापूर भवन उभारण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

• यास्तव ना. म. जोशी मार्ग, वरळी येथील सीताराम, पोद्दार किंवा अपोलो या केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील बंद गिरण्यांच्या जागेवर कोल्हापूरवासियांकरिता प्रशस्त कोल्हापूर भवन निर्माण करण्याबाबत राज्य शासनाने तातडीने योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी शिवसेना माजी आमदार सुनिल शिंदे यांनी देखील केली होती, पण अजून त्यावर काही ठोस पावले शासनाने उचलली नाहीत.