पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत असलेल्या पालिकेच्या निवासी इमारती मधील विक्री करण्यात येणाऱ्या ज्या सदनिकांची कागदपत्रे सादर करणे प्रलंबित राहतात अशा प्रकरणातील भाडेकरूकडून महापालिका 1 लाख लेझर इंटरेस्ट शुल्क आकारते. हे शुल्क 50 टक्के कमी करण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेनेने महापालिका सभागृहात ठराव सादर केला आहे. पालिकेच्या निवासी इमारतींमधील सदनिकांच्या हस्तांतरणाच्या प्रकरणात 180 फुटापर्यंत दहा हजार रुपये आणि प्रत्येक अतिरिक्त 10 चौरस फूट व त्याच्या भागाकरिता पाचशे रुपये शुल्क आकारले जाते. त्यासह पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत असलेल्या निवासी इमारती मधील विक्री करण्यात आलेल्या सदनिकांची प्रकरणे प्रलंबित राहतात. अशा प्रकरणात संबंधित भाडे करून पालिका एक लाख रुपये इतके इंटरेस्ट शुल्क वसूल करते. अशा प्रकारे त्यांना तीनशे चौरस फुटांच्या सदनिका हस्तांतरण प्रकरणात एक लाख वीस हजार रुपये इतके शुल्क भरावे लागते.

       पालिकेच्या निवासी इमारतींमधील भाडेकरू हे मध्यमवर्गीय असतात आणि त्यांना एक लाख वीस हजार रुपये हस्तांतरण शुल्क देणे शक्य होत नाही. याकडे शिवसेनेचे नगरसेवक अनिल कोकीळ यांनी लक्ष वेधले. राज्य सरकारने घर खरेदी करताना मुद्रांक शुल्कात कपात केली आहे. अशीच सूट पालिकेतील निवासी इमारती मधील  विक्री करण्यात आलेल्या सदनिकांना देण्याचा ठराव नगरसेवक अनिल कोकीळ यांनी महापालिकेत मांडला या ठरावाला एक डिसेंबर रोजी मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.