हेमंत सिक्का, अध्यक्ष – फार्म इक्विपमेंट सेक्टर, महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड आणि सहअध्यक्ष – FICCIच्या नॅशनल अ‍ॅग्रीकल्चर कमिटी यांच्या द्वारे लिखित.

      भारतीय ग्रामीण भागातील अनेक महिलांना त्यांच्या कुटुंबाच्या शेतीत सक्रिय सहभाग असतानाही सन्मानजनक उत्पन्न मिळविण्याच्या संधींपासून वंचित राहावे लागते. भारतीय कृषी अर्थव्यवस्थेच्या त्या नायक असल्या तरी त्यांच्या कष्टांची फारशी दखल घेतली जात नाही. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्यांचे पती मोठ्या शहरांकडे स्थलांतर करत असताना, त्या शेतीचा मोठा भार आपल्या खांद्यावर घेतात.

      भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या क्षेत्रांपैकी एक असलेल्या कृषी क्षेत्राने गेल्या दशकात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे आणि देशाच्या जीडीपीमध्ये सुमारे 20% योगदान दिले आहे. भारतीय लोकसंख्येच्या 45% पेक्षा जास्त लोकसंख्येला रोजगार देणाऱ्या या क्षेत्रात महिलांचा वाटा जवळपास निम्मा आहे. विशेष म्हणजे, भारतातील ८०% पेक्षा जास्त कार्यरत महिलांचा शेतीत प्रत्यक्ष सहभाग आहे. हा महिलावर्ग फक्त कुटुंबाच्या उत्पन्नात भर घालत नाहीत, तर घरगुती जबाबदाऱ्या पार पाडण्याचे मुख्य कार्यही त्यांच्या खांद्यावर असते.

       त्यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेनंतरही, लैंगिक रूढी, सामाजिक बंधने आणि पारंपरिक जबाबदाऱ्या या गोष्टी शेतीतील ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या त्यांच्या अॅक्सेसवर मर्यादा आणतात, परिणामी उत्पादनक्षमतेवर नकारात्मक परिणाम होतो. पिरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (PLFS) 2023-24 नुसार, 7 वर्षे आणि त्यावरील ग्रामीण महिलांचे साक्षरता प्रमाण 70.4% आहे, जे ग्रामीण पुरुष (84.7%) आणि शहरी महिला (84.9%) यांच्या तुलनेत कमी आहे. याशिवाय, एग्रीकल्चरल वेजिस इन इंडिया (AWI) रिपोर्ट, मे 2020 नुसार, शेतीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढत असला तरीही पुरुष आणि महिलांमधील वेतन विषमता अद्याप दूर झालेली नाही, ही बाब चिंताजनक आहे. अशा अडथळ्यांनाही न जुमानता, महिला शेतकरी हे प्रेरणेचा मोठा स्रोत आहेत. आपल्या मेहनतीने आणि जिद्दीने त्या राष्ट्रसेवा करत असून, शेतीत नवा प्रकाश आणत आहेत.

       महिला शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि देशाला जागतिक अन्नहब म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी धोरणकर्ते कोणत्या प्रभावी उपाययोजना राबवू शकतात? विशेषतः कृषी क्षेत्राला मिळणाऱ्या सरकारी पाठबळाच्या तसेच विकसित होत असलेल्या आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानांच्या पार्श्वभूमीवर, शेतीत महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि आधीच सुरू असलेल्या या प्रक्रियेला पुढील टप्प्यावर नेण्यासाठी आवश्यक पुढील धोरणात्मक सुधारणा कोणत्या असू शकतात?

      महिला स्वयं-सहायता गटांना (SHG) शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) मध्ये रूपांतरित करणे.

        सबका साथ, सबका विकास या तत्वावर आधारित महिला स्वयं-सहायता गट (SHG) विविध उद्दिष्टे साध्य करू शकतात. हे गट महिलांना सक्षम करण्यासाठी त्यांचे ज्ञान आणि कौशल्य विकसित करण्यास मदत करू शकतात. तसेच, शिक्षण, पोषण आणि कुटुंब नियोजनाच्या माध्यमातून महिलांसह त्यांच्या कुटुंबांचे शारीरिक व मानसिक सक्षमीकरण करण्यासही हे गट महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

        सरकारची सबका साथ ही योजना स्तुत्य आहे. दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाने डिसेंबर 2023 मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात सुमारे 90 लाख स्वयं-सहायता गट (SHG) आहेत, ज्यामध्ये जवळपास 10 कोटी महिला सदस्य आहेत. या महिला-नेतृत्वाखालील SHG गटांना महिला-नेतृत्वाखालील शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) मध्ये रूपांतरित करणे, हे ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मोठे पाऊल ठरू शकते. यामुळे लखपती दिदि संकल्पना साकारण्यास मदत होईल. हे गट संयुक्तरित्या महिलांना पिकांची निवड, मायक्रोफायनान्सची उपलब्धता आणि उत्पादन विपणन याबाबत मार्गदर्शन करू शकतात. तसेच, हे गट पॅकेज्ड फूड उत्पादन करणाऱ्या सूक्ष्म-उद्योगांमध्ये विकसित होऊ शकतात. यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढण्यासोबतच ग्रामीण महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्यासही हातभार लागेल.

       अत्यावश्यक शेती उपकरणांसाठी महिलांना बळ देणारा उपक्रम....

       स्वतः शेती उपकरणे हाताळण्यास अनेक महिला शेतकरी उत्सुक आहेत. सब मिशन ऑन अ‍ॅग्रिकल्चरल मेकॅनायझेशन (SMAM) सारख्या सरकारी उपक्रमांमुळे हा बदल घडताना दिसतो आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेंतर्गत, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रसामग्री खरेदीसाठी 50% ते 80% अनुदान दिले जाते. विशेषतः महिला शेतकऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाते, ज्यामुळे त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येतो आणि कृषी उत्पादन क्षमता वाढवणे शक्य होते.

        सर्व राज्यांमध्ये SMAM योजनेची अंमलबजावणी होत असताना, महिला शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या वित्तीय सुविधांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी सरकारने अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तसेच शेतकऱ्यांना शेती यंत्रसामग्री वापरून पाहता यावी यासाठी कस्टम हायरिंग सेंटर्स (Custom Hiring Centres - CHCs) मोठ्या प्रमाणावर स्थापन करण्याची गरज आहे. भारताने ट्रॅक्टरपलीकडे जाऊन शेतीचे यांत्रिकरण करण्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. असे करणे वेगवेगळ्या पिकांच्या उत्पादन प्रक्रियेस अनुकूल ठरेल. उदा. भात लागवडीसाठी यांत्रिक रोपलावणी तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रसार झाल्यास, ओडिशा, तेलंगणा आणि तमिळनाडू यांसारख्या भात उत्पादक राज्यांमध्ये महिलांना होणाऱ्या शारीरिक कष्टात मोठी घट होऊ शकते. पारंपरिक पद्धतीने मानवी श्रमावर अवलंबून असलेली रोपलावणी आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम होऊ शकते, ज्याचा थेट फायदा महिला शेतकऱ्यांना मिळेल.

       महिलांसाठी, महिलांच्याच नेतृत्वाखालील कृषी उपाय विकसित करणे....

    भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) अन्नसुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संशोधन करत असून ही परिषद शेतीत तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी आवश्यक पाठबळ पुरवते. ग्रामीण नवोपक्रमांना चालना देणे, सुधारित शेती पद्धती विकसित करणे, हवामान-संवेदनशील आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे तसेच कृषी-तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सला पाठिंबा देणे, या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये ICAR कार्यरत आहे. देशभरात 113 संशोधन संस्थांचे आणि 74 कृषी विद्यापीठांचे मोठे जाळे असलेल्या ICAR प्रणालीमुळे, ही जगातील सर्वात मोठ्या राष्ट्रीय कृषी संशोधन यंत्रणांपैकी एक आहे. या प्रचंड संसाधनांचा वापर महिला-केंद्रित कृषी तंत्रज्ञान, नवसंशोधन आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी केला गेला, तर ग्रामीण महिलांसाठी एक सशक्त आणि दीर्घकालीन परिवर्तन घडवता येऊ शकते.

      कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), यंत्र शिक्षण (ML), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आणि अ‍ॅप-आधारित उपाययोजना यांसारख्या नव्या तंत्रज्ञानांच्या समावेशामुळे महिलांच्या शेतीतील सहभागात आमूलाग्र बदल घडवता येऊ शकतो. हे तंत्रज्ञान महिला शेतकऱ्यांसाठी सुलभ, सहज उपलब्ध आणि परिणामकारक शेती उपाय प्रदान करू शकते.

      महिला शेतकऱ्यांसाठी परवडणाऱ्या आणि सहज उपलब्ध होणाऱ्या शेती उपायांची निर्मिती आणि वितरण करण्यासाठी खासगी क्षेत्रानेही महत्त्वाची भूमिका बजावणे गरजेचे आहे. कृषी क्षेत्रातील नवसंशोधन ग्रामीण महिलांपर्यंत पोहोचवणे आणि त्यांचा अर्थिक व सामाजिक सहभाग वाढवणे गरजेचे आहे. यामुळे महिला शेतकरी शेती क्षेत्रात अधिक आत्मनिर्भर होऊन योगदान देऊ शकतील, तसेच पंतप्रधानांच्या 'विकसित भारत' या दृष्टिकोनाच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकता येईल.

      भारताने कृषी क्षेत्रात, विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांच्या मुद्द्यांवर केंद्रित मूलभूत क्षमता विकसित करण्यावर भर द्यायला हवा. धोरणे आणि संशोधनाच्या प्रत्येक टप्प्यात महिला दृष्टिकोनाचा समावेश करण्यात यावा. महिला शेतकऱ्यांचा प्रगती आणि विकास देशाच्या एकूण विकासाच्या उद्दिष्टांशी थेट जोडला गेला पाहिजे. यामुळे केवळ ग्रामीण महिलांचे सशक्तीकरण होणार नाही, तर भारताची एक जागतिक अन्नउत्पादक महासत्ता (breadbasket of the world) म्हणून प्रतिमा अधिक बळकट होईल.