
कामगारांच्या निवृत्त्ती वेतन योजनेत वाढ करा - प्रवीण मंत्री यांची सरकारकडे मागणी !!
कामगारांच्या निवृत्त्ती वेतन योजनेत वाढ करा - प्रवीण मंत्री यांची सरकारकडे मागणी !!
वाढत्या महागाईचा भडका, ज्येष्ठांना चटका !!
कोरोना प्रादुर्भावाचे प्रमाण आपल्या देशात कमी होवू लागले. रविवार दिनांक १७ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत प्रथमच korona मृत्यूदर शून्य होता. त्यांनतर पुण्यामध्ये सुद्धा मृत्यूदर शून्य झाला पण दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या महागाईचे प्रमाण कमी होण्याची चिन्हे नाही. महागाईची झळ सर्व सामान्य प्रमाणे ज्येष्ठ नागरिक यांना बसू लागली. सातत्याने होणाऱ्या महागाईच्या अपयशावर केंद्रातील मंत्रीगण काही बोलण्यास तयार नाही. अशी खंत भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघाचे जनसंपर्क अधिकारी प्रवीण मंत्री यांनी लाखो कामगार आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या वतीने व्यक्त केली.
१९७१ मध्ये कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना सुरू झाली. ती निवृत्ती वेतन योजना तुटपुंजी असल्याने केंद्र सरकारने १६ नोव्हेंबर १९९५ मध्ये कर्मचारी निवृत्ती योजना सुरू केली. १९९५ ला सुरू झालेल्या निवृत्ती वेतन योजनेत वर्षानुवर्षे वाढ न झाल्याने ज्येष्ठ नागरिक त्रस्त झाले असून उतार वयातील जीवनाचा आनंद उपभोगू शकत नाही. ही रक्कम इतकी कमी असते की दोघांच्या दोन वेळच्या साध्या भात, भाजी, वरणाला ही पुरेशी नाही किंवा औषधोपचारासाठी पुरेसे नाही. कामगारांच्या निवृत्ती वेतनात वाढ करावी असे कुठल्याही पक्षाच्या / आघाडी राज्य - केंद्र सरकार ला वाटलेले नाही.
लोकप्रतिनिधी त्यांचे भत्ते, पगार, मिळणाऱ्या सुविधा त्यांचे निवृत्त्त्ती वेतन या त्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर हे प्रतिनिधी एकमेकांविरुद्ध असले तरी त्यांना मिळणाऱ्या या वाढीव सुविधा वेळी एकत्रित येवून स्वतःचेच भले करत आलेले आहेत !
विशेष म्हणजे हा पैसा जनतेच्या खिशातून / करातून मिळत असतो. रस्त्यावर बेवारस फिरणाऱ्या कुत्र्याकडे बिस्कीट / चपातीचा तुकडा फेकावा त्या प्रमाणे निवृत्ती वेतनची अवस्था आहे असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही ही संवेदन हिनतेची परिसीमा असून केंद्र सरकार, विरोधकांकडे ती शिल्लक नाही असे दिसते कारण सगळे चांगले असताना हि केंद्र सरकार सेंट्रल विष्टा सारखा हजारो कोटी रुपयांचा महागडा प्रकल्प राबवत आहे.
२००९ साली केंद्राने निवृत्ती वेतन वाढ व्हावी म्हणून कोशियार समिती नेमली . समितीने किमान ३०००/- रुपये अधिक महागाई भत्ता देण्याची शिफारस केली. विधेयक संसदेत सुद्धा आले पण काही झाले नाही. केंद्र, राज्य सरकार कर्मचारी, बँक कर्मचारी, आमदार, खासदार यांच्या पेन्शन मध्ये वाढ होत असते मग कामगाराबाबत दूजाभाव का ? खाद्यतेल, स्वयंपाकाचा गॅस या मध्ये प्रचंड भाववाढ झाली आहे, पेट्रोल डिझेलचे दर नियंत्रणा बाहेर गेले आहेत. २०१४ मध्ये ४७५ ला मिळणारा गॅस सिलिंडर आता ऑक्टोबर मध्ये ९०५ ला मिळत आहे मात्र यांचे निवृत्ती वेतन कोष्टक जुनेच आहे . बँकांचे व्याजदर सुद्धा कमी कमी होत चालले असून सेवानिवृत्त लोकांचे गणित चुकत चालले आहे. तेव्हा जगायचं कसे हा प्रश्न त्यांच्या समोर उभा राहिला आहे.
मोदी सरकारने निवृत्ती वेतनामध्ये वाढ करण्याचे आश्वासंन दिले पण ते पाळले नाही. विरोधक सुद्धा या प्रश्नावर गप्प आहेत. ह्या वाढत्या महागाईच्या भडकाचां ज्येष्ठ नागरिक यांना चटका बसला असून २०२२ मध्ये होणाऱ्या महानगर पालिका, २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकी मध्ये ज्येष्ठ नागरिक या अन्यायाला वाचा फोडतील असा इशारा गेली २६ वर्षे तुटपुंजी पेन्शन मिळणाऱ्या सेवा निवृत्त जेष्ठ नागरिक यांच्या वतीने दिला आहे.