अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारकाच्या जागेचा विरोध स्थानिक मच्छिमार करीत आले असून, मच्छिमारांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून मनमानी कारभार सर्व राजकीय पक्ष करीत आले आहेत. मच्छिमारांच्या उपजीविका उद्धवस्थ करण्याचा प्रताप थांबविण्याचे आवाहन अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी केले आहे.

    राज्याचे बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मेट्रो भुयारी मार्गाने शिवस्मरकाकडे बाराही महिने जाता येईल असे प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या चव्हाण ह्यांच्या वक्तव्याचे संस्थेने निषेध केले आहे. सदर प्रकल्पामुळे स्थानिक भूमिपुत्र मच्छिमार उद्धवस्थ होणार हे निश्चित आहे असे मत संस्थेचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी व्यक्त केले आहे.

        छत्रपती शिवाजी महाराज हे अखंड महाराष्ट्राचे दैवत असून मच्छिमार समाजाचे ते एकमात्र प्रेरणास्त्रोत आहेत. महाराजांवर संपूर्ण मच्छिमार समाजाचे प्रेम आहे आणि त्यांचे भव्य दिव्य स्मारक अरबी समुद्रातच व्हावे ही महाराष्ट्रातील तमाम जनतेची इच्छा आहे आणि हे स्वप्नपूर्ती करण्यासाठी मच्छिमार समाज आपले मोलाचे श्रम व योगदान देण्यास तत्पर्य आहे हा विश्वास तांडेल यांनी दर्शविला आहे.

        प्रस्तावित स्मारक बांधणीच्या जागेच्या लागून परिसरात पारंपरिक मच्छिमार बांधव आपली उपजीविका भागवत असतात. सदर जागेत सागरी जैविक विविधता आहे. त्यामुळे सदर जागेचा हट्ट महाविकास आघाडी सरकारने थांबवावे. महाराजांचे स्मारक अरबी समुद्रातील बांद्रा बँडस्टँड येथे केल्यास मच्छिमार समाजाचा विरोध नसणार ह्याची हमी संस्थेने सरकारला केली आहे. बँडस्टँड येथे स्मारक झाल्यास कमी खर्चात भव्य स्मारकाची उभारणी होऊन बाराही महिने तमाम जनता स्मारकाला भेट देऊ शकते तसेच गिरगाव चौपाटी आणि राज भवनाच्या समुद्रा मध्ये महाराजांचा भव्य दिव्य पुतळा उभारल्यास येथे जेट्टीच्या मार्गाने गेटवे ऑफ इंडिया सारख्या पद्धतीने जनता महाराजांच्या पुतळ्याचे भेट देण्यास बाराही महिने जाऊ शकत आहे असे संस्थेचे म्हणणे आहे. 

      संस्थेने आपला विरोध दर्शवितात खालील महत्वाच्या विषयांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे;

१) प्रस्तावित शिवस्मरकेच्या जागेला कुठल्याच सरकारी एजन्सीचे सशर्त ना-हरकत प्रमाणपत्र अद्याप मिळालेले नाही.

२) सदर प्रस्तावित स्मारकाच्या जागेत सागरी जैविक विविधता असून तेथे ग्रेग्रोरीअन परिवारातील (सी-फॅन) कोरल यांचा मोठया प्रमाणात साठा असून भारतीय वन्यजीवन सरंक्षण १९७२ च्या कायद्यात सदर कोरलला शेड्युल १ भाग ४ च्या अंतर्गत सरंक्षण मिळाले आहे. शेड्युल एक मध्ये येणाऱ्या सर्व प्राणी-प्रजातींना मारण्यास प्रतिबंधन असून गुन्हेगारांवर फोजदारी गुन्हे दाखल होऊन तीन ते सात वर्षांचे जेल कारावास होण्याची सक्ती आहे. चित्रपट अभिनेता सलमान खान चे ब्लॅक-बक प्रकरण जगजाहीर आहे. जर सरकारने सदर कायद्याचे उल्लंघन केले तर संबंधित मा.मंत्री, मा. मुख्यमंत्री आणि अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होणार हे निश्चित आहे.

         महाराजांचा इतिहास ज्यांनी वाचला असेल त्यांना ठाऊक असेल की महाराज आपल्या सैन्याचा ताफा कधीच शेत-जमिनीवरून नेत नसत कारण तसे केल्यास शेतकरी बांधवांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल हे महाराजांना अवगत होते. महाविकास आघाडी सरकारने महाराजांच्या विचारांचे आचरण करण्याची गरज आहे असे तांडेल यांनी सरकारला विनंती केली आहे.  मागील युती सरकारने मच्छिमारांवर केलेले अन्याय आता महाविकास आघाडी सरकार सुद्धा करीत आहेत हा आरोप समितीने केला आहे. सरकारने मच्छिमारांच्या विरोधाचा गांभीर्याचा विचार कराव अन्यथा स्थानिक मच्छिमार सरकारला कोर्टात उघडे पाडेल असे तांडेल यांनी सांगितले.