एमपीएससी भरती मध्ये एसईबीसीसाठी वगळून इतर नियुक्त्या कराव्यात असा अर्ज एमपीएससीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात  दाखल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केव्हा होणार ? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयाकडे जनतेचे लक्ष ! महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 2018 मधील पदभरती तील एसईबीसी साठी इतर नियुक्त्या करावयाचा अर्ज एमपीएससी च्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणाऱ्या  अधिकाऱ्यांवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे कारवाई  केव्हा करणार ? असा सवाल जनतेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना विचारण्यात येत आहे. मागील बुधवारच्या मंत्रिमंडळात  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी याबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला होता. एम पी एस सी ने राज्यसरकारला विश्वासात न घेता परस्पर शपथपत्र कसे सादर केले असा मुद्दा यानिमित्ताने उपस्थित केला होता हे घडलेच कसे सरकारला अंधारात ठेवून हा अर्ज कसा काय केला ? त्यावेळी याची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे संकेत त्यांनी दिले होते. मराठा समाजासाठीच्या आरक्षणाला मिळालेल्या स्थगितीच्या पार्श्‍वभूमीवर २०१८ मधील भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या उमेदवारांना अद्याप नियुक्ती पत्र मिळालेले नाहीत. ही नियुक्ती पत्र दिले जातील असे आश्वासन सरकारच्या वतीने सातत्याने दिले जात आहेत. उमेदवारांनी वेळोवेळी आंदोलन केले तेव्हा आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, अशी भूमिका सरकारने घेतली होती मात्र त्याला छेद देणारी भूमिका एमपीएससी ने घेतल्यावर मंत्रिमंडळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती.                    दरम्यान मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती असताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून निवड यादी पुनर्गठित करण्यास परवानगी मागितली यावरून मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही असा राज्य सरकारचा आग्रह झालेला दिसत आहे यावरून आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला होता. मराठा आरक्षण याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने चार फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे.                 या पार्श्वभूमीवर विनोद पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले होते की,  मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती मिळाल्यापासून स्थगिती उठविण्यासाठी शासनाकडून विशेष प्रयत्न केले जात नाहीत उलट राज्य सरकारच्या आधिपत्याखालील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आधी पुनर्गठित करण्याची परवानगी मागितली होती. परस्पर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली त्यांना हा मार्ग दाखवला का असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे मराठा समाजाला आरक्षण मिळणारच नाही अशी शासनाची मानसिकता झालेली आहे का ? राज्य सरकार मराठा आरक्षणाविषयी गंभीर नसेल तर मराठा समाजाला पुन्हा रस्त्यावर करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात आता या पत्रावर सुनावणीचा एक तर आग्रह धरला जाणार नाही तो स्वतःहून चालवण्यासाठी घेतला तर तो मागे घेतला जाईल असा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला गेला आहे याचे पत्रासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी सात-आठ मंत्र्यांनी केली होती. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः सांगूनही संबंधित अधिकाऱ्यांवर अद्याप कारवाई झालेली नाही त्यामुळे मंत्रालयात यासाठी सचिव दर्जाच्या अधिकारांच्या उलट-सुलट चर्चेला उधाण आले आहे.

               यशवंतराव चव्हाण सेंटर लगत असलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यालयाच्या इमारतीच्या आठ मजल्यावर हे अधिकारी बसत असून ते सचिव व सहसचिव दर्जाचे अधिकारी आहेत या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी करून पण मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली जात आहे.