हाडाचे शिवसैनिक उद्धव ठाकरेंच्या सोबत आहेत आणि ते म्हणजे सर्वात महत्वाची सीट ज्या सीटला नेहमीच मुंबईचे महापौर होण्याचा मान मिळत आला आहे ती म्हणजे वरळी विधान सभा ! दत्ताजी नलावडे पासुन ते किशोरीताई पेडणेकर पर्यंत वरळी विधानसभेत निवडून आलेले नगरसेवक/नगरसेविका यांना मुंबई चे महापौर होण्याचा मान मिळत आला आहे.

       अशाच विधानपरिषदेचे कार्यसम्राट आणि जन माणसात अत्यंत लोकप्रिय असलेले आमदार श्रीमान सुनील शिंदेजी अत्यन्त कार्यशील आमदार आहेत. लोकांमधील लोकप्रियतेमुळे शाखा प्रमुख, नगरसेवक ते आमदार होण्या पर्यंत जलद यशस्वी झाले आहेत. वरळी विधान सभा म्हटली म्हणजे सचिनभाऊ अहिर यांची आमदार की ची पक्की सीट होती. शिवसेनेने त्यांच्या विरुद्ध आशिष चेंबूरकर यांना ही उभ केले होते परंतु त्यांचा पराभव झाला.

       नंतर शिवसेनेने सुनील शिंदे यांना आमदारकीच तिकीट दिल होत, ज्या वेळेस लोकांनी सचिनभाऊ अहिर व सुनील शिंदे यांना तोलले तेव्हा सुनील शिंदे यांच्या कार्य क्षमतेला लोकांनी पसंती दिली व निवडून दिले. मी स्वतः रात्री दीड ते 2 च्या सुमारास घरी परतताना आमच्या येथील सन्मिल गल्लीत लोकांच्या समस्या सोडविताना सुनील शिंदे यांना पाहिलं आहे. असे हे वरळी विधान सभेचे कार्यतत्पर आमदार  सुनील शिंदे यांना गेल्या निवडणुकीत तर तिकीट नाही दिल परंतु त्याना विधान परिषदेतून निवडुन देण्यात आले. आता निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे पक्ष उरला नाही. तरीही जनसामान्य जनतेची सेवा करण्याच्या व्रतामुळे 3 मार्चला विधिमंडळ अर्थसंकल्पनिय २०२३ अधिवेशन घेण्यात आले. त्या वेळेस वरळी विधान परिषदेचे आमदार सुनील शिंदे यांनी राज्यातील काही प्रश्न सभापती महोदयां समोर उपस्थित केले. ते पुढील प्रमाणे, 

       १,  मुंबईतील रेसकोर्समध्ये नियमांना डावलून अनेक मोठ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करून शांतता भंग तसेच प्राणी कायद्यांचे उल्लंघन होत आहे.

       २, सन २०२२ ते २०२३ ह्या काळात एकूण ६०० रोजगार मेळावे आयोजित करण्याची घोषणा सरकारने केली असून या बद्दल सरकारचे कौतुक आहे, पण या रोजगार वाटपा मध्ये कुठे मतभेद होऊ नये.

       ३, मुंबई गोवा महामार्गाच्या दुराअवस्थेकडे ही सरकारचे दुर्लक्ष होऊ नये. तातडीने लक्ष ध्यावे.

       ३, २९२१ ते२०२३ अर्थसंकल्पना नुसार वरळी पोलीस कॅम्प मधील घरांसाठी एकूण ९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु सध्याच्या परिस्थिती मध्ये मोबदला वेळेवर न मिळाल्याने बांधकाम बंद आहे. त्याबाबत लवकरात लवकर कारवाई करावी.

       ४, पोलिसांसाठी ५०० फुटाचे घर, आणि स्वस्त किमतीत घर देण्याची योजना उत्तम आहेच पण त्याच इमारती मध्ये असणाऱ्या दुकानदारांना मात्र कोणतीही विशेष सुट देण्यात आली नसल्याचंही निदर्शनास आणून दिले.

       हे सर्व प्रश्न मांडताना सभापती महोदयां समोर, ब्रम्हगिरी परिसरात तहसिलदारांनी  राज्यसरकारची कोणतीही परवानगी न घेता  अवैध उत्खनाला परवानगी दिली व अवैध उत्खनन केले गेले आणि बेकायदेशीर बांधकामे केली गेली. त्यामुळे ब्रम्हगिरीचा आसपासच्या प्रदेशात लॅण्ड स्लाईडींग चा धोका होऊ शकतो. बेकायदेशीर बांधकाम केले गेले त्या अनुषंगाने केवळ दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. परंतु तहसीलदार व संलग्न अधिकारी यांना निलंबित केले गेले नाही. त्यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करणार का हा मुद्दा सुद्धा सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केला.