ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्या बजेट अधिवेशनात मंजूर कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र जेष्ठ नागरिक महासंघाचे उपाध्यक्ष आणासाहेब शहाजीराव टेकाळे यांनी केली आहे.

        महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघ (फेस्कॉम) ही महाराष्ट्रात गेली ४० वर्षापासून ज्येष्ठांसाठी काम करणारी संघटना आहे. आज महाराष्ट्रात १ कोटी ३६ लाख ज्येष्ठ नागरिक आहेत. ते सर्व मतदार आहेत व त्यातील ९० टक्के मतदान हे ज्येष्ठ नागरिकांचे होतेच. ज्येष्ठांच्या मागण्यांबाबत आमची महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक संघटना ही गेली १० वर्षे महाराष्ट्र शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. त्यासाठी निषेधमोर्चे, मुकमोर्चे, उपोषणे, धरणे आंदोलन, प्रेस कॉन्फरन्स व मंत्रालयातील ज्येष्ठ नागरिक संयुक्त कृती समितीत वेळोवेळी आवाज उठविला परंतू अद्याप एकही आर्थिक स्वरुपाची मागणी मंजूर केली गेली नाही तसेच अंदाजपत्रकात तरतूदी केल्या गेल्या नाहीत व पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात वाच्यताही केली गेली नाही.

                  प्रमुख मागण्या ! 

 एस.टी. बसमध्ये ६० वर्षावरील स्त्री, पुरुषांना ५० टक्के सवलत स्मार्टकार्डाची किचकट अट रद्द करुन कोणत्याही अटी शिवाय तहसीलदारांचे सहीचे ओळख पत्रावरच मिळावी. महात्मा फुले जन आरोग्य या योजना सरसहा सर्व ज्येष्ठांना लागू व्हावी. आरोग्य विमा चालू करावा. ६० वर्षावरील सर्व स्त्री-पुरुषांना या योजनेचा लाभ मिळावा. आर्थिक लाभाच्या योजनांची व्याप्ती वाढवून ती रु. १०००/- वरुन किमान दरमहा रु. ३०००/- इतकी करावी. त्यातील दारिद्रय रेषेची अट काढून टाकून ती सरसहा सर्व ६० वर्षावरील स्त्री पुरुषांना लागू करावी. ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र आयुक्तालय स्थापन करावे. तसेच ज्येष्ठांचे दोन प्रतिनिधी विधान परिषदेवर नियुक्त करावेत.

    आई वडील व ज्येष्ठ नागरिक चरितार्थ व सुरक्षा कायदा २००७ व नियम २०१० ची सर्वत्र अंमलबजावणी करावी. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करावे. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे, तालुके व गावपातळीवर ज्येष्ठ नागरिक संघांसाठी पुर्ण वेळ व निःशुल्क विरंगुळा केंद्र (Day Care Centre) निर्माण करावेत. ज्येष्ठ नागरिक संघटना सर्व सेवा मोफत देतात व राज्यसरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विविध उपक्रमात सातत्याने सहभाग ही देत असतात. तसेच, महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक एसटीसी–१९९८/६६७/प्र.क्र.३६ / परि/१ दि. २५ ऑक्टो, २००० अन्वये. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे साध्याबसमधून प्रवास करण्यासाठी सामाजिक बांधीलकीच्या दृष्टीने ६५ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना दि. १/१/१९९६ पासून प्रवास भाडयात ५० टक्के सवलत देण्यात येत आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा आदेश शासन निर्णय क्र. ओएएच २००२/ प्रक्र.१९२/सुधार-१ दि. ६ मे २००३ प्रमाणे संबंधीत तालुक्याचे तहसीलदाराने दिलेले त्यांचे सहीचे ओळखपत्र सवलतीसाठी गृहीत धरावे असा आदेश काढला होता. आता शासन निर्णय क्र. एसटीसी-१०१७/पत्र क्र. ५२५/परि-१ दि. ९/१०/२०१८ अन्वये स्मार्ट कार्ड बाबतचे आदेश दिले आहेत. ते ग्रामीण भागातील व नागरी भागातील ज्येष्ठांना जाचक आहेत ते रद्द करावेत. कारण यात वर्षाला फक्त ४००० कि.मी पर्यंतचा प्रवास सवलत दराने आहे. त्यानंतर पूर्ण आकार पडेल. म्हणजे ६५ वर्षावरील ज्येष्ठांची आहे ती सवलत ही काढून घेतली जात आहे. कारण वर्षाला ४००० कि.मी म्हणजे दिवसाला फक्त ११ कि.मी. प्रवास ! महाराष्ट्र शासन एकीकडे पर्यटनाला प्रोत्साहन देणेबाबत आग्रह धरते त्यासाठी ४००० कि.मीची अट रद्द करावी.

       दरवर्षी रु. ५५/- भरुन स्मार्ट कार्ड रिन्यु करावयाचे आहे ही अट जाचक आहे. एस.टी महामंडळाला आज १ कोटी ३६ लाख ज्येष्ठ नागरिकांनी कार्ड रिन्यू केले तर प्रत्येकी रु. ५५/- दरवर्षी मिळणार म्हणजे सवलत न देता 'आवळा देऊन कोहळा' काढण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे ६ मे २००३ चे आदेशाप्रमाणे संबंधीत तहसीलदाराचे सहीचे ओळखपत्रच ग्राहय धरणे बाबतचा आदेश परत जारी करावा.

        स्मार्ट कार्डची पध्दत किचकट आहे व ज्येष्ठांना त्यासाठी रांगेत उभे रहावे लागते. वेळ व अर्थ दोन्हीचा अपव्यय होतो. काही ठिकाणी तर रु. ३००/- घेतले जातात, अडवणूक केली जाते. आज महाराष्ट्रात ६० वर्षे पूर्ण असलेल्या ज्येष्ठांची संख्या १ कोटी ३६ लाख आहे. ते सर्व मतदार आहेत व निवडणूकीत ज्येष्ठांची मत किमान ९० टक्के असतात. त्यासाठी स्मार्ट कार्डचा निर्णय त्वरीत मागे घ्यावा व महाराष्ट्र शासनाचे तहसीलदाराचे सहीचे ओळखपत्र ग्राहय धरुनच वयाची ६० वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठांना एस.टी. प्रवासात शिवशाहीसह ५० टक्के सवलत उपलब्ध करुन द्यावी अशी महाराष्ट्र शासनाला 'फेस्कॉम'च्या संघटनेची मागणी आहे. येत्या बजेट अधिवेशनात या सर्व ज्येष्ठांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आर्थिक तरतुद करावी व महाराष्ट्रातील १ कोटी ४० लाख ज्येष्ठांना न्याय द्यावा, हे सर्व मतदाता आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने या बजेट अधिवेशनात तरतुद करून आमच्या वरील सर्व मागण्या त्वरीत मंजुर कराव्यात व तसे जीआर काढून ते त्वरीत अंमलात आणावेत, असे विवेक देशपांडे उपाध्यक्ष यांनी सांगितले.