१३ जुलाई २०२१ रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने राज्य व केंद्र सरकारच्या विरोधात राज्यभर धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले व महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन देण्यात आले त्याचाच एक भाग म्हणून मुंबई येथे एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. सदर आंदोलन एस.सी. एस.टी. यांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण तसेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षणाच्या समर्थनार्थ करण्यात आले. आंदोलनाचे नेतृत्व पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष ऍडवोकेट संदीप ताजणे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.

        सदर आंदोलनाच्या वेळेस मार्गदर्शन करताना ऍडवोकेट संदीप ताजणे असे म्हणाले की, या देशात आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्रात हा अतिशय दुर्दैवी निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे. निवडणुकीच्या वेळेस हे सरकार फुले शाहू आंबेडकर या नावाने मत मागण्यास पुढे येते आणि निवडणूक झाल्यानंतर मागासवर्गीयांना आरक्षण नाकारून याच महापुरुषांच्या विचारांची पायमल्ली करत आहे. तसेच मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना आयुष्यातून उठवण्याचा षडयंत्र सरकारने केलेले आहे. तरी येणाऱ्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत या जातीयवादी सरकारला पायउतार केल्याशिवाय इथला बहुजन समाज गप्प बसणार नाही. तसेच येणाऱ्या आगामी दहा महानगरपालिकांच्या निवडणुकीमध्ये बहुजन समाज पक्ष या मुद्द्यांना घेऊन समाजामध्ये जागरुकता आणण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेल व महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये प्रस्थापितांना धूळ चारल्याशिवाय बसपा गप्प बसणार नाही असेही ते म्हणाले.

     सदर कार्यक्रमात प्रशांत इंगळे प्रदेश महासचिव, रामसुमैर जैस्वार प्रदेश महासचिव, मुंबई जिल्हा प्रभारी संदेश जगताप, मुंबई जिल्हा प्रभारी सुरेश महाडिक, मुंबई जिल्हा अध्यक्ष प्रविन धोत्रे, मुंबई महिला अध्यक्ष पायल ताई खरे, झोन प्रभारी शोएब खान इत्यादी उपस्थित होते.

     महामहीम राष्ट्रपती यांना देण्यात आलेल्या निवेदनातील प्रमुख मागण्या पुढील प्रमाणे:-

1. मा. सर्वोच्च न्यायालायाने दि. 15/04/2019 च्या स्टेटस्को (जैसे थे) चे आदेश दिल्यानंतर सरकारने आम्हाला मा. सर्वोच्च न्यायालायाच्या दि. 17/05/2018, 05/06/2018 रोजीच्या निर्णयानुसार मागासवर्गीयांना पदोन्नती द्यायला पाहिजे होती, मात्र जैसे थे च्या आदेशामुळे देता येईल का याबाबत दि. 17/07/2019 रोजी क्लेरिफीकेशनसाठी अर्ज केला. जाणून-बुजून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीपासून दूर ठेवण्यासाठीच षडयंत्र केले.

2. दि. 07/05/2021 च्या शासन निर्णयात ज्या मागासवर्गीयांना दि. 25/05/2004 च्या शा. नि. नुसार पदोन्नती मिळालेली आहे त्याच पदोन्नतीच्या पदासाठी म्हणजे त्यांच्या 2004 पुर्वीच्या पदानुसार पुन्हा पदोन्नती दिली जाणार, त्यामुळे एकाच पदासाठी दोनवेळा DPC होऊन त्यांना कनिष्ठ असलेले खुल्या प्रवर्गातील सहकारी ज्येष्ठ होतील त्यामुळे शासनाच्या असंविधानिक निर्णयामुळे वरिष्ठ मागासवर्गीय कनिष्ठ होतील, ही बाब अत्यंत अन्यायकारक आहे तरी आपण सर्वोच्च न्यायालायाच्या निर्णयाप्रमाणे मागासवर्गीयांची पदोन्नती प्रक्रिया त्वरीत पुर्ण करावी.

3. महाराष्ट्र राज्यात नोकरीतील 4.5 लाखाचा बॅकलॉग अद्याप भरण्यात आलेला नाही. तरी शासनाने विशेष भरती मोहीम राबवून संपुर्ण बॅकलॉग पूर्ण करावा.

4. ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण त्वरीत पूर्ववत करावे व मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसी समाजाची जनगणना करून संख्या नुसार आरक्षण बहाल करावे.

5. महागाईमुळे जनसामान्य गोरगरीब जनता बेहाल झालेली आहे. तरी घरगूती गॅस सिलेंडर, पेट्रोल-डिझेलच्या किमती व खाद्य तेलाचे भाव त्वरीत कमी करावे.

6. कोरोना प्रादुर्भावामुळे व शासनाच्या निर्बंधामुळे अनेक जनसामान्यांच्या नोक-या गेल्या, रोजगार गेले व आर्थिक अडचणी मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाल्या. या कालखंडात जनसामान्य नागरिकांकडून विज बील देखील भरण्यात आले नाही तरी अशा जनसामान्यांच्या घराची वीज खंडीत करू नये, त्यांचे विज बील माफ करावे.

7. बी-बियाणे व रासायनिक खतांच्या किमतीमध्ये मागील वर्षी मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. यावरती शासनाचे कोणतेही निर्बंध नाही. बी-बियाणे व रासायनिक खत निर्माण करणा-या कंपन्या शेतक-यांची लूट करत आहे. अशा कंपन्यांवर कार्यवाही करावी तसेच बी-बियाणे व रासायनिक खते हे शेतक-यांपर्यंत शासना मार्फत पोहोचवावे कारण यावर्षी शेतक-यांवरती दुबार पेरणीची देखील वेळ आलेली आहे. शेतकरी कृषी कर्जाकरीता बँकेमध्ये जातात, पण अधिकारी त्यांना योग्य वागणूक देत नाही व लागवडीच्या वेळेस त्यांना कर्ज मंजूर करून देत नाहीत. अशा अधिका-यांवर  त्वरीत  कारवाई  करून  त्यांना निलंबित करावे व शेतक-यांच्या हिताकरीता, रक्षणाकरीता स्वामीनाथन आयोग लागू करावे.

8. राज्यातील शंभर टक्के प्राध्यापक भरती प्रचलित बिंदूनामावली आणि विषय/विभाग निहाय त्वरीत पूर्ण करावी. महाराष्ट्र राज्य मुंबई.

असे  प्रा. प्रशांत र. इंगळे महासचिव, महाराष्ट्र राज्य, बसपा यांनी सांगितले.