अर्थ व्यवस्थेला बळ, आरोग्य शेत्रासाठी पन्नास हजार कोटी रुपये ची तरतुद हे वृत प्रसिध्द झाले आहे तरी.. करोना महामारी मुळे सर्व सामान्य जनतेची अवस्था बिकट झाली असून अचानक लॉकडाऊनमुळे लाखोंच्या संख्येने नोकऱ्या गेल्या आहेत. आपापल्या गावो, गावी जाणाऱ्या रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांचे रस्त्यामध्ये, रेल्वे रुळांवर प्राण गेले आहेत. करोना महामारीमुळे हॉस्पीटल मध्ये भरती झालेल्या रुग्णांना ऑक्सीजन, रेमडेसिविर आय सी यू युनिट, एम्बुलन्स, खाटा, ई आरोग्य सुविधा वेळेवर उपलब्ध न झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधी सरकारकडे वारंवार विचारणा केली आहे. ऑनलाईन फॉर्म भरुन आणि बँक डिटेल्स मागितले, परंतु फॉर्म कुठे सबमिट करायचे त्याचा उल्लेख नाही. तरी प्रत्यक्ष करोना महामारीमुळे लाखो लोक मृत्य पावले आहेत. सर्वत्र हाहाकार माजला असून केंद्र सरकारने करोना महामारीला "राष्ट्रीय आपदा" म्हणून १४ मार्च २०२० ला घोषित केले आहे. त्यामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना ४ लाख रु आर्थिक मदत जाहीर केली होती. ती सरकारची जबाबदारी असताना आता सरकारने आपले शब्द फिरवले आहेत. ही मदत फक्त "प्राकुर्तीक आपदा" ( भूकंप, पूर पीडितांना) यांना दिली जाते. प्राकृर्तिक आपदाचे निकष बदलून किंवा वटहुकूम काढून राष्ट्रीय आपदा करीता करोना मृतांच्या कटुंबीयांना अर्थिक मदत ४ लाख रु लवकरात लवकर जाहीर करावी.