नागपूर : राज्य शासनाने नुकताच पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत दि ७ मे २०२१ रोजी प्रसारित झालेला शासन निर्णय मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी यांच्यावर अन्याय करणारा असल्याने तो तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी रिपब्लिकन पक्ष खोरिप महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस जीवन बागडे यांनी केली आहे, राज्यात सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्र आरक्षण कायदा अस्तित्वात आला आहे व त्याचबरोबर दि २५ मे २००४ रोजी शासन निर्णय प्रसारित झालेला आहे त्यापुर्वी राज्यात १९७४ पासून पदोन्नतीतील आरक्षण सुरू होते मात्र ते फक्त वर्ग-१ पर्यंत लागू होते ह्या २००४ च्या शासन निर्णयानुसार ते सर्व टप्प्यांवर लागू झाल्यामुळे त्याचा लाभ सुपर क्लास वन पर्यंत मिळणार होता त्यामुळे त्याविरोधात विजय घोगरे ह्या अधिकार्याने मैट (महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण) मध्ये केस दाखल केली त्यानंतर मैट ने आरक्षण कायदा व शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता त्याविरोधात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते त्याबाबत दि ४ औगस्ट २०१७ रोजी मा मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे त्यानिर्णयानुसार दि २५-५-२००४ चा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे मात्र महाराष्ट्र आरक्षण कायदा रद्द करण्यात आला नाही ह्या शासन निर्णय रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने विशेष अनुमती याचिका मा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे व ती अद्याप प्रलंबित आहे दरम्यान राज्य सरकारने दि २९-१२-२०१७ रोजी फक्त खुल्या प्रवर्गातील कर्मचारी अधिकारी यांना पदोन्नती देण्यात यावे असे पत्र सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयाना पाठवले त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी यांच्या पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया थांबली होती त्यानंतर दि १७-५-२०१८ व दि ५-६-२०१८ रोजी मा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार व केंद्र शासनाच्या DOPT च्या दि १५-६-२०१८ च्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी यांना पदोन्नती देण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक होते मात्र दि ११-१०-२०१८ च्या पत्रानुसार पुन्हा राज्य शासनाने केवळ खुल्या प्रवर्गातील कर्मचारी अधिकारी यांनाच पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवली आहे तसेच जर्नेलसिंग विरुद्ध भारत सरकार ह्या केस मध्ये मा सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या राज्यांमधील पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबतच्या केसेस एकत्र करून त्यात आरक्षित जागांवर आरक्षित उमेदवार व विनाआरक्षित जागांवर विनाआरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना पदोन्नती देण्यात यावी असे आदेश दिले होते मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या विधी विभाग व सरकारी वकील यांना हे आदेश मान्य नाहीत त्यांनी हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या केस( याचिका क्र २८३०६/२०१७) ला लागू नाही असा अभिप्राय देऊन मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी यांच्या पदोन्नतीला नकार दिला आहे त्यानंतर मा सर्वोच्च न्यायालयाने दि १५-४-२०१९च्या आदेशानुसार स्टेटस्को ( जैसे थे) चे आदेश दिले आहेत त्यावर तत्कालीन राज्य सरकारने दि १७-७-२०१९ रोजी मा सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण (क्लेरिफिकेशन) साठी अर्ज सादर केला आहे मात्र मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी यांना पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया सुरू केली नाही दरम्यान राज्यातील सरकार बदलले त्यानंतर दि २२-७-२०२० च्या मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चार आठवड्यांची अंतिम सुनावणी ठेवण्यात आली होती मात्र संगणकीय प्रणालीद्वारे केस लिस्ट झाली नाही मात्र सतत विविध मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना व सामाजिक संघटना तसेच पक्षाच्या वतीने ह्या मुद्द्यावर आंदोलन करण्यात येत होती त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने दि २८-१०२०२० रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली ह्या समितीने मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींना व सामाजिक, राजकीय पक्ष संघटना बरोबर बैठक घेऊन चर्चा केली नाही तसेच मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सुद्धा समिती स्थापन करण्यात आली आहे मात्र त्यांनीही या बाबत कुठल्याही संघटना बरोबर बैठक घेऊन चर्चा केली नाही मात्र दि १८-२-२०२१ रोजी राज्य सरकारने शासन निर्णय प्रसारित केला आहे त्यात दि २९-१२-२०१७ च्या पत्रानुसार मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी यांच्या पदोन्नती थांबविण्याबाबतचे आदेश रद्द केले परंतु कुठल्याही आरक्षणाचा विचार न करता १००टक्के पदोन्नतीच्या जागा भरण्यात याव्यात असे म्हटले त्याविरोधात पुन्हा सर्व मागासवर्गीयांनी आवाज उठवला होता त्यामुळे त्यात बदल करून ३३ टक्के आरक्षित जागांवर नेमणूक न देता फक्त खुल्या प्रवर्गातील जागांवर नेमणूक देण्यात याव्यात अशी दुरुस्ती करण्यात आली मात्र आता अचानक काही कारण नसताना राज्य सरकारने दि ७-५-२०२१ रोजी प्रसारित केलेल्या शासन निर्णयानुसार आरक्षित जागांचा उल्लेख न करता १०० टक्के पदोन्नतीच्या जागा भरण्यात याव्यात असे म्हटले आहे ह्या मुळे पुन्हा एकदा मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी यांच्यावर अन्याय झाला आहे गेली साडेतीन वर्षे मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी मोठ्या प्रमाणात पदोन्नती शिवाय सेवानिवृत्त झाले आहेत शिवाय आताही पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी अधिकारी हे पदोन्नती पासून वंचित राहणार आहेत त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे शिवाय सेवा कुंठीत होत आहे हा अन्याय दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने उपाययोजना करावी ह्या मुळे राज्य सरकार बद्दल मागासवर्गीय समाजात प्रचंड नाराजी पसरली आहे राज्य सरकारने तातडीने मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी यांच्यावरील अन्याय दूर केला नाही तर  रिपब्लिकन पक्ष खोरिप महाराष्ट्र प्रदेशच्या वतीने  राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तसेच पालकमंत्री यांच्या घरासमोर निदर्शने करण्यात येतील अशी माहिती रिपब्लिकन पक्ष खोरिप महाराष्ट्र प्रदेशचे सरचिटणीस जीवन बागडे यांनी दिली आहे.