मुंबई दि ०४ फेब्रुवारी २१ शिक्षक समन्वय संघाच्या नेतृत्वात प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक, घोषीत अनुदान मंजुर तथा, अंशत: अनुदानित, अघोषित शिक्षकांचे एकत्रीत पणे आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन आझाद मैदान मुंबई येथे सुरु आहे. प्रशासकीय दप्तर दिरंगाई होताना दिसत असून तसे मंत्र्यानी आझाद मैदानावरच आंदोलकांसमोर "झारीतले शुक्राचार्य" असा उल्लेख करत मान्य केले आहे.              

      प्रशासकीय दिरंगाईच्या त्रासाला कंटाळून ११४६ आंदोलक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी येत्या १० तारखेपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास आत्मदहन करणार आहेत. 

      १३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार घोषीत अनुदान मंजुर २०% व वाढीव ४०% वेतन वितरणाचा आदेश प्रचलित धोरणाने तात्काळ काढावा तसेच सर्व अघोषित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय निधीही घोषीत कराव्यात या मागणीसाठी हजारो शिक्षक आझाद मैदान जवाब दो बेमुदत धरणे आंदोलनात सात दिवसापासुन बसले आहेत.

       मागील शासनाने १३ सप्टेंबर २०१९ ला शासन आदेश काढून प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदानासाठी घोषीत केले व १ एप्रिल २०१९ पासुन अनुदान मंजूर केले तसेच सोबतच ज्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळा २०% वेतन घेत होत्या त्यांना वाढीव ४०% वेतन मंजुर केले, नंतर सत्तांतर झाले व महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले या महाविकास आघाडी शासनाने पण दि.२४ फेब्रुवारी २०२० च्या बजेट अधिवेशनात वेतनासाठी लागणाऱ्या निधीची पुरवणी सभागृहासमोर मंजुर केली, २० वर्षांपासून विनावेतन वेठबिगाराच जीवन जाणा-या शिक्षकांना हा निर्णय संजिवनी देणारा ठरला, परंतु लवकरच राज्यात कोवीड १९ चा कहर सुरु झाला व शासनाने शिक्षकांचे मंजुर वेतन कोरोनाचे कारण पुढे करत टाळले, यामुळे २० वर्षापासून वेतनाची वाट पाहणार्‍या शिक्षकांचा पुन्हा भ्रमनिरास झाला, या धक्क्याने राज्यात कोविड काळात २९ विनाअनुदानित शिक्षकांनी आत्महत्या व हार्ट अट्याकने आपले प्राण सोडले, तरी शासनाला कदर आली नाही, यानंतर शासनाने वेळकाढूपणा करत बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रुटी समिती नेमली, अर्थखात्याचे तपासणीचे अधिकार रद्द केले व शिक्षणखात्याला तपासणीचे अधिकार दिले, परंतु प्रचलित अनुदानाची मागणी समितीने केली होती ती मंत्रीमंडळाने नाकारली, १४ ऑक्टोबर २०२० च्या कॅबिनेट ने १ एप्रिल २०१९ चे २०% व ४०% वेतन हे १ नोव्हेबर पासुन देऊ केले, यामध्ये १९ महिन्याच्या वेतनाला कात्री लावण्याचे काम शासनाने केले.

    १३ सप्टेंबर २०१९ नुसार १४६+१६३८ उच्च माध्यमिक शाळा, वर्ग तुकड्या व अतिरिक्त शाखा यांना २०% अनुदान मंजुर करण्यात आले यावर ९८८४ शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत असून २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी पुरवणी मागणी द्वारे निधीची तरतूद झालेली आहे, मात्र १४ आक्टोंबर २०२० रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत या शिक्षकांबरोबर धोका करत १९ महिन्याचा पगार कमी करत १ एप्रिल २०१९ ऐवजी १ नोव्हेंबर २०२० पासुन वेतन अनुदानाचा निर्णय मंत्रीमंडळात घेतला, पुरवणी मागणी मंजुर होण्याअगोदर तपासणी झालेली असताना पुन्हा तपासणीचा घाट घातला व १ डिसेबंर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ च्या दरम्यान सर्व महाराष्ट्रातील शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय पुन्हा मंत्रालयीन स्तरावरुन तपासणी पुर्ण केली असुनही वेतन अनुदान वितरणाचा शासन आदेश निर्गमित करण्यास शासनाकडून विलंब केला जात आहे, १३ सप्टेंबर २०१९ नुसार २०% अनुदान घेत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळांना १ एप्रिल २०१९ पासुन वाढीव ४०% अनुदान देण्याचा निर्णय सुध्दा १४ आक्टोंबर २०२० च्या मंत्रीमंडळाने बदलला व १ नोव्हेंबर २०२० पासुन अनुदान मंजुर करुन यातही १९ महिन्याच्या पगाराला हरताळ फासण्याचे काम शासनाने केले, यात १९ सप्टेंबर २०१६ नुसार २०% मंजुर १६२८ शाळा व २४५२ वर्ग तुकड्या व ९ मे २०१८ नुसार ७७९ शाळा व वर्ग तुकड्या यांना ४०% वाढीव अनुदान मंजुर केलेले आहे, तसेच प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा सर्व स्तरातून तपासणी होऊन पुणे व मुंबई येथे घोषीत होण्यासाठी पोहचलेल्या आहेत त्यालाही शासन तरतुदीसह घोषीत करण्यास विलंब करत आहे.

        या सर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, घोषीत अनुदान मंजुर २०% व ४०% लागणाऱ्या निधीचे टोकन टाकलेले आहे, तसा उल्लेख दि १ डिसेंबर २०२० ला निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयात केलेला आहे, बजेट अधिवेशन व मागील हिवाळी अधिवेशनात दोन सभागृहात शिक्षणखात्याकडून सांगितले गेले की जानेवारी महिन्यात या शिक्षकांच्या खात्यात पगार जमा केला जाईल परंतु सर्व तपासण्या पुर्ण झालेल्या असुन प्नशासकीय अधिकारी विनाकारण दिरंगाई करत आहे, सभागृहात सुध्दा शासन खोट बोलु शकते हे या वरुन सिध्द होत आहे, या २०% व वाढीव ४०% शिक्षकांवर या पुरोगामी महाराष्ट्रात हा अन्याय होत आहे, हि लाजीरवाणी बाब आहे, यामुळे शासनाविषयी कमालीचा रोष या विनाअनुदानित शिक्षकांमधे निर्माण झाला आहे, तात्काळ वरील मागण्या मंजुर करुन वेतन वितरणाचा आदेश प्रचलित धोरणाने निर्गमित करावा, याच रास्त मागणीसाठी हे ४५ हजार शिक्षक की जे गेल्या २० वर्षांपासून विना अनुदानित काम करत आहेत, ते या शिक्षक समन्वय संघाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील २३ शिक्षक संघटना एकत्रीत येत सर्व शिक्षक मिळुन आझाद मैदानात दि. २९ जानेवारी पासुन जवाब दो, बेमुदत धरणे आंदोलन करत आहेत, दि.(3) शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मैदानावर येऊन आंदोलक शिक्षक यांच्या सोबत चर्चा केली व १५ दिवसात हा प्रश्न सोडवते असे सांगितले परंतु आंदोलक शिक्षक हे आपल्या मागणी वर ठाम असून जो पर्यंत निर्णय होत नाही तो पर्यंत मैदान सोडणार नाही असे सांगितले. त्यानंतर राज्यमंत्री बच्चू भाऊ यांनी देखील आझाद मैदानावर येऊन आंदोलक शिक्षक यांच्या सोबत चर्चा केली परंतु आंदोलक शिक्षक माघार घेण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे येत्या १० तारखेपर्यंत उपरोक्त मागण्या शासनाने मान्य कराव्यात, नाहीतर मैदानावर सर्व हजारो शिक्षक आत्मदहन करतील असा इशारा दिला व जोपर्यंत शासन आदेश निघणार नाही तो पर्यंत मैदान सोडणार नाही असा निर्धार उपस्थित विनाअनुदानित तथा अंशतः अनुदानित, अघोषित, नैसर्गिक तुकड्यातील शिक्षकांनी केला आहे.