
पुनर्वसन वाल्यांना प्रथम घरे मिळावीत !
महाविकास आघाडी तर्फे आर्थिक प्रगतीसाठी बांधकाम क्षेत्राला सर्व प्रकारच्या अधीमूल्यात आणि विविध शुल्कात ५०% सुट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विकासकाने घर घेणाऱ्या ग्राहकाचे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे. त्यामुळे सर्व सामान्य मध्यम वर्गीय माणसाचे स्वप्नातले घर परवडणाऱ्या किमतीत मिळू शकेल, असे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
तरी विकासकांना सवलत देताना पुनर्वसना मध्ये रखडलेल्या, रहिवाशांना भाडे ही न देणाऱ्या विकासकांकडून प्रथम रखडलेले प्रकल्प, थकलेल्या भाड्यासह पूर्ण करावे. आणि त्यानंतर विक्रीस असणाऱ्या प्रकल्पांना सवलत मिळेल. अशी अट शासनाने विकासकांवर घालण्यात यावी. त्याप्रमाणे योग्य ती कारवाई करून अंमलबजावणी केल्यास, ज्या प्रमाणे विकासकांना सवलती मिळाल्या आहेत. त्याप्रमाणे रखडलेल्या प्रकल्पग्रस्त मुंबईकरांना घरे मिळू शकतील.