जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अर्ज केलेल्या नागरिकांना किती त्रास सहन करावा लागतो व लहान सहान बाबींवरुन किती विलंब केला जातो व अर्जदाराची ससेहोलपट होते हे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या भेटीत तपासता आले आहे. मुंबई उपनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कार्यालयात सुरु असलेला अनागोंदी कारभार राज्याच्या जात प्रमाणपत्र प़डताळणी समित्यांचे मुख्य समन्वयक तथा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) चे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांच्या आकस्मिक भेटीत उघड झाला आहे. गजभिये यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेत उपायुक्त तथा सदस्य सलिमा तडवी व संशोधऩ अधिकारी तथा सदस्य सचिव सुनिता मते यांना तत्काळ कार्यमुक्त करण्याची कारवाई केली आहे व समितीच्या कामकाजाची चौकशी करण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली आहे.

       मुख्य समन्वयकांच्या या धडक कारवाईमुळे राज्यभरातील इतर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितींच्या कारभारात सुधारणा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. बार्टीच्या महासंचालक गजभिये यांना दूरध्वनीद्वारे मिळालेल्या तक्रारीची दखल घेत त्यांनी उपनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कार्यालयात गुरुवारी सकाळी पावणे अकरा वाजता भेट दिली. त्यावेळी केवळ कंत्राटी कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित होते. कोणतेही शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी उपस्थित नव्हते. समितीचे सदस्य दररोज उशिरा कार्यालयात येतात व आठवड्यातील दोन-तीन दिवस अनुपस्थित राहतात अशी माहिती त्यांना मिळाली. विशेष म्हणजे गजभिये यांनी सदस्य तथा उपायुक्त सलिमा तडवी यांना दूरध्वनीवरुन विचारणा केली असता त्यांनी त्या स्वतः व इतर सदस्य कार्यालयात उपस्थित असल्याची चुकीची माहिती दिली व महासंचालकांची दिशाभूल केली व त्यानंतर सव्वा बारा वाजता त्या कार्यालयात उपस्थित झाल्या. तर, सुनिता मते तर दुपारी साडेतीन वाजता कार्यालयात हजर झाल्या. याबाबत लेखी विचारणा केल्यावर त्यांना समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत. संशोधन अधिकारी मते यांच्या कार्यालयात २२० फाईल्स कार्यवाहीसाठी प्रलंबित असल्याचे आढळून आले. समितीचे सदस्य व अध्यक्ष यांनी वैध ठरवलेली अनेक प्रकरणे संशोधन अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे प्रलंबित राहिल्याचे समोर आले आहे.

       महत्त्वाच्या जावक नोंदवहीमध्ये अनेक तक्ते रिकामे ठेवण्यात आले आहेत. मागील तारखेचे किंवा गैरलागू पध्दतीने बेकायदा कार्यालयीन पत्रे पाठवली जात असल्याची शक्यता महासंचालकांनी वर्तवली आहे. शासकीय लेखा मुद्रांक नोंदवही मध्ये डाक मुद्रांक खरेदीचा तपशील आहे, मात्र वित्तीय खर्च करुन देखील त्यावर संबंधित कर्मचारी व पर्यवेक्षकीय अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी नाही त्यामुळे यामध्ये वित्तीय अनियमितता असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

      महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेत दोन्ही संबंधित अधिकाऱ्यांना तत्काळ कार्यमुक्त केले. जात प्रमाणपत्रे देताना कार्यालयीन पध्दतीचा अवलंब केला जात नाही व गैरप्रकार होत असल्याचा ठपका त्यांनी कार्यमुक्त आदेशात ठेवला आहे. राज्यातील ६८ टक्के आरक्षणापैकी ६१ टक्के आरक्षित प्रवर्गाच्या नागरिकांच्या जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीचे काम महासंचालक बार्टी यांच्या समन्वयाने ३६ समित्या करत आहेत.