
बॅड बँक आणि पेन्शनर !
बडे उद्योपती, मोठया कंपन्या राजकीय नेते, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी (काही अपवाद) यांनी बँके तर्फे घेतलेले कर्ज यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे २ लाख कोटींची बुडीत कर्जे माफ करण्यासाठी सरकारने "बॅड बँक" स्थापन करुन बँकांना या बुडीत कर्जातून, ताळे बंदातून राईट ऑफ केले आहे.
अशा तऱ्हेने बुडीत बँकांना माफ करत असताना खासगी क्षेत्रातील इ पी एस १९९५ चा भविष्यनिर्वाह निधी, सरकारकडे २ लाख ८० हजार कोटी, आणि ४० हजार कोटी अनक्लेम सरकारकडे जमा आहेत. या अन्यायकारक प्रलंबित असलेल्या पेंशनवाढीकडे दुर्लक्ष होत आहे. तरी या न्याय मागणीसाठी पेंशनर संघटना, धरणे आंदोलने करीत आहेत. कित्येक खासदार संसदेत मागणी करीत आहेत. प्रत्यक्ष पंतप्रधानांची भेट घेऊन सकारात्मकता दाखवून ही अजुनही पेंशनवाढीची अंमलबजावणी होत नाही आहे. हा ७४ लाख पेंशनर आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर अन्याय आहे.