"राज्याची सुत्रे माझ्या हाती दिल्यास ओबीसी राजकीय आरक्षण, २,३ महिन्यात मिळवून देऊ, अन्यथा मी राजकीय सन्यास घेईन" अशी घोषणा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. परंतु सत्तारुढ भाजप नेत्यांनी मागील ७ वर्षात किती तरी घोषणा केल्या आहेत. मा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या निवडणुकी पूर्वी १५ लाख रु प्रत्येक भारतीयच्या खात्यात जमा करु असे म्हटले होते. राज्यसभा सदस्य प्रकाश जावडेकर यांनी आमच्या हाती सत्ता दिल्यास खासगी शेत्रातील ई पी एस १९९५ च्या ६८ लाख पेंशनरांना कोशीयारी समितीचा अहवाल, मासिक ३ हजार रु पेंशन, हे प्रश्न सोडवू. या करीता सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रात युती सरकारच्या वेळी विधान परिषदेत पॅनकार्ड क्लब ग्राहक संबंधी लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व गुंतवणूकदारांना पैसे मिळतील असे उत्तर दिले आहे. वास्तविक न्यायालयाने डिसेंबर २०१७ मध्ये ग्राहकांचे पैसे ९० दिवसात परत द्यावे असा निर्णय दिला आहे.

        त्याची फडणवीस सरकारने अंमलबजावणी करून ५१ लाख गुंतवणूकदरांचे ७ लाख ३५ हजार कोटी रु. पॅनकार्ड क्लबच्या ग्राहकांना अजुनही मिळाले नाहीत, आणि आता करोना महामारीला राष्ट्रीय आपदा म्हणून घोषित करुन मृतांच्या कुटंबियांना ४ लाख रु देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु आता प्राकृर्तिक आपदा कायदा (भूकंप, पूर) ग्रस्तांकरीता आहे. म्हणून ४ लाख रु देता येत नाहीत. असे जाहीर केले आहे. परंतु जनतेला आरोग्य सुविधा देणे ही केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे. तरी अशा रीतीने घोषने करीता हा ही जुमलाच आहे.