सर्वोच न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. तत्पूर्वी महाराष्ट्र सरकारने २०१८ मध्ये मंजूर केलेला मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला असताना, न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरणाचे सन १९९२ मधील निर्णयाचा दाखला देण्यात आला असला तरी, अनेक राज्यांमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ५० च्या पुढे जाणारी आहे. तामिळनाडू ६९% आरक्षण हे भारतीय राज्य घटनेच्या ९ व्या सूचित टाकून संरक्षित करण्यात आले आहे. आरक्षणाचा निर्णय राज्याला नसून तो केंद्र सरकारला आणि राष्ट्रपतींनाच असल्याचे म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात मराठा सामाज्यामध्ये उद्रेक निर्माण होण्याची शक्यता असताना, मा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समाजमाध्यमांशी बोलताना, महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडण्याचे प्रयत्न करू नये. असे आव्हान करताना मराठा आरक्षणासंबंधी, कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरू राहील, तत्पूर्वी छत्रपती संभाजी राजे हे वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची वेळ मागत आहेत. तरी आता पश्चिम बंगाल सह पाच राज्यांच्या निवडणुका झालेल्या आहेत. निवडणुकीत प्रचार करण्यात पंतप्रधानांचा वेळ गेल्यामुळे त्यांना मराठा आरक्षण बाबत वेळ मिळाला नसेल. तरी ३५ वर्ष मराठा आरक्षणासाठी लढण्याऱ्या मराठा सामाज्याला पंतप्रधानांनी न्याय द्यावा.