आदर्श भाडेकरू कायदा अमलात आणू नये !

वरिष्ठ प्रतिनिधी - विजय कदम - Jun 05, 2021

आदर्श भाडेकरू कायदा अमलात आणू नये !

केंद्र सरकारने आदर्श भाडेकरू कायद्याला मंजुरी दिल्यामुळे मुंबईतील सुमारे १४५०० उपकर प्राप्त इमारतीतील मुंबईकर भूमिपुत्र गैरसोयीच्या भाडेतत्वाच्या घरात रहात आहेत. या कायद्यामुळे चाळ इमारतीच्या मालकांना बाजारभावाने भाड्याचा अधिकार मिळणार आहे. त्यामुळे दोन महिने भाडे न दिल्यास त्यांना घराबाहेर काढण्याचा अधिकार आहे. परंतु कित्येक घर मालक जाणून बुजून रहिवाशांकडून भाडेच घेत नाहीत, त्यामुळे कित्येक वर्षे भाडेकरूंचे भाडे थकीत आहेत. तरी आताच्या करोना महामारीत लाखोंच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत.

अशा परिस्थितीत एकदम थकीत भाडे न देऊ शकणारे भाडेकरू बेघर होणार आहेत. काही घर मालक, इमारत मालक रहिवाशांना ज्यादा चटई क्षेत्राचे प्रलोभन दाखवून इमारत खाली करून घेतात. आणि बिल्डर / विकासक होतात. परंतु दोन, तीन वर्षानंतर भाडं ही न देता पुनर्वसन रखडले जाते. त्यामुळे रहिवाशांचे घर ही नाही आणि भाडे ही नाही अशी मुंबईतील लाखो रहिवाशांची परिस्थिती झाली आहे. तरी सर्व सामान्य भाडेकरूंचे हित जपण्यासाठी बेघर करण्याऱ्या आदर्श भाडेकरू कायद्याची महाराष्ट्र शासनाने अंमलबजावणी न करीता महाराष्ट्रातील लाखो भाडेकरूंना दिलासा द्यावा.