
लोकप्रतिनिधींना अर्धा पगार द्या !!
करोना लॉकडाऊनमुळे शासकीय, निम शासकीय खासगी कार्यालयांमध्ये कर्मचारी उपस्थित राहू शकत नसल्यामुळे लॅपटॉप, कम्प्युटर द्वारे घरातूनच वर्क फ्रॉम होम करण्यात येत आहे. अशांना अर्धाच पगार देण्यात येतो. परंतु लोकप्रत्तिनिधी ही घरा बाहेर जाऊ शकत नव्हते. (काही अपवाद मग) लॉक डाऊन मध्ये सर्व सामान्य लोकांचे उत्पन्न बंद पडले. परंतु ह्याचे सर्व पक्षीय राजकीय नेत्यांना काही वाटले नाही. परंतु पंतप्रधान पासून, मंत्री, खासदार, मुख्यमंत्री, आमदार इ लोकप्रतिनिधिंना नियमीत पगार मिळत आहे. उलट आमदारांचा तीन महिन्यांचा पगार मिळाला नाही, तो देण्यात आला. तरी कायदा सर्वांना सारखा असताना, वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्यांना अर्धा पगार देण्यात येतो. मग लोकप्रतिनिधींना महिन्याचा पूर्ण पगार का? त्यांनाही अर्धा पगार देण्यात यावा.
त्यांच्या वाचलेल्या पगारामुळे शासकिय तिजोरीत काही प्रमाणात भर पडणार आहे, तो जनतेसाठी वापरता येईल.