
पुनर्विकासातील रहिवाशांना दिलासा !
मुंबई उपनगरात हजारो पुनर्विकास प्रकल्प निरनिराळ्या कारणांमुळे रखडले आहेत. त्यामुळे मुंबईकर रहिवाशांना घर नाही आणि भाडे ही नाही अशी परिस्थिती झाली आहे. पण काही रहिवाशांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रहिवाशांना दिलासा मिळाला असला तरी,
महविकास आघाडीने गृहनिर्माण उद्योगांना नवसंजीवनी देण्याचा निर्णय दिला असून, त्याप्रमाणे विकासकांना इमारतींचा पुनर्विकास करताना पालिकेकडे भरावयाच्या प्रीमियम मध्ये आणि विविध शुल्कामध्ये ५०% सवलत द्यावी अशी शिफारस, आर्थिक प्रगतीसाठी, धोरणात्मक सूचना देण्यासाठी सरकारनी नेमलेल्या समितीस केली आहे.
त्यामुळे आता विकासकाचे आर्थिक प्रश्न सुटत असताना आणि न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे (थकीत भाडे देण्याची हमी, प्रकल्पा विषयी कालबद्य कार्यक्रमाची हमी द्या) मुंबईतील पुनर्विकासाचा मार्ग खुला झाला असला तरी महाविकास आघाडी तर्फे याची अंमलबजावणीसाठी योग्य ती कारवाई करणे आवश्यक आहे. तरच रखडलेल्या प्रकल्पातील रहिवाशांना दिलासा मिळू शकेल.