
पुनर्विकासकांना दिलासा !!
मुंबईतील इमारतींचा पुनर्विकास करतांना महानगर पालिकेकडे भरावे लागणाऱ्या प्रीमियम मध्ये (अधिमूल्य) आणि विविध शुल्का मध्ये ५०% पर्यंत सवलत द्यावी, अशी शिफारस राज्य सरकारने, कार्यरत असलेल्या समितीकडे केलेली आहे. राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी धोरणात्मक सूचना देण्यासाठी सरकारने ही समिती नेमली आहे.
तरी जुन्या म्हाडा इमारती, एस आर ए, जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे पुनर्वसन करणाऱ्या, घरे बांधणाऱ्या, प्रकल्प विकासकांना अशा प्रकारे सवलत दिल्यास, १०,१२ वर्ष रखडलेले पुनर्वसन प्रकल्प आता मार्गी लागू शकतील.
हजारो मुंबईकर रहिवाशांना स्वतःची घरे मिळू शकलेली नाही आहेत. विकासकांनी भाडे थकवलेले आहे. आशा हजारो मुंबईकर रहिवाशांना विकासकांना मिळालेल्या सवलती मुळे घरे मिळू शकतील. जरी पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असला तरी मुंबईकारांना स्वतःच्या घराचा दिलासा मिळणार आहे. ह्याचा राज्य शासनाने विचार करावा.