केंद्र सरकार एकतर्फी कोणत्याही कामगार संघटनेला मागील सहा वर्षात विश्वासात न घेता सुधारित कामगार कायदा अमलात आणत आहेत.

          त्यामुळे सलग २४० दिवस काम करणाऱ्या कामगार व कर्मचाऱ्यांना कायम कामगारांचे हक्क पात्रं होते, ते आता रद्द झाले असून, मालकांना त्याचा फायदा मिळणार आहे. ह्या मध्ये व्हाईट कॉलर, ब्लु कॉलर वाले ही आले. त्यामुळे अशांना आजारपणाची रजा, जेवणाची अर्ध सुट्टी, कामाची वेळ, ज्यादा कामाचे वेतन, कामगार विमा योजना, भविष्य निर्वाह निधी योजना इ संपवण्यात आले आहे. पत्तीस, चाळीस वर्षे नोकरी करणारा कामगार/कर्मचारी आता संपल्यात जमा आहे. जेथे १०० कामगार असतील अशा उद्योगांना, कंपन्यांना कामगार कपात, कंपनी बंद करायची असेल तर, "स्वच्छ सेवा निवृत्ती" सरकारची परवानगी घ्यावी लागत होती.

         आता ३०० कामगार असतील तर कामगार कपातीची, कंपनी बंद करण्याची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. अशा परिस्थितीत वेतनाची सुरक्षितता नाही, कामाची सुरक्षितता नाही, कंपनीच्या/ उद्योजकांच्या मनमानी प्रमाणे काम करावे लागणार आहे. इ कामगाराच्या नवीन कायद्यामुळे कामगार हा "युज अँड थ्रो" झाला आहे. अशा प्रकारे सरकार "सब का साथ, सब का विकास" "निर्भय भारत" करणार आहे का ?