कोविंड 19 ने सर्व जगात धुमाकूळ घातला आहे. भारत सुद्धा कोरोनाच्या विळख्यात अडकला आहे. ३ मे ला दुसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन संपण्याची मुदत आहे. पुन्हा लॉकडाऊन वाढेल का? या प्रश्नाने सर्वांना ग्रासले आहे. यामध्ये जो प्रामाणिकपणे इन्कम टॅक्स भरतो असा नोकरदार वर्ग चिंतेत आहे. ३१ मार्च आले की नेहमी आपले वार्षिक विवरणपत्र भरण्याच्या टेन्शनमध्ये असणारा हा मध्यमवर्ग लॉकडाऊन मध्ये चिंतेत आला आहे की पुन्हा लॉकडाऊन वाढल्यास पुढे काय? अर्थात ही विंवचना सर्वांनाच आहे. हातावर पोट असणाऱ्याना देखील आहे आणि मोठ्या उद्योगांना देखील आहे. त्यातच आपली नोकरी राहील की जाईल ही टांगती तलवारही मध्यम वर्गाच्या डोक्यावर आहे. माननीय पंतप्रधानांनी उद्योगजकांना सांगितले आहे की कुणालाही कामावरून काढू नका, त्यांचा पगार द्या. पण उद्योगच जगला नाहीतर  मालक पगार कुठून देणार? काही जणांचे बँकांचे तसेच खाजगी वित्तीय संस्थांचे गृह कर्ज आहेत. अर्थ मंत्र्यांनी सांगितले की गृह कर्जाला तीन महिन्यांपर्यंत सवलत द्या. पण तसा आदेश सरकारने काढला नाही. त्यामुळे वित्तीय संस्थांनी ज्याची विनंती असेल त्याला तीन महिन्यात कर्ज न भरण्याची मुभा दिली पण तीन महिन्याची मुद्दल व व्याज एकत्रित करून परत मुद्दल रक्कम वाढवून त्यावर पुन्हा व्याज लावले. काय फायदा झाला ग्राहकांचा? फक्त घोषणा करून काय उपयोग अध्यादेश का काढला नाही? जसे मजदूर वर्गाच्या खात्यात सरकारने २००० रुपये भरले तसेच जो पगारदार, मध्यमवर्गीय इमानेइतबारे टॅक्स भरतो त्याच्या खात्यात सरकारने त्याच्या किमान वेतनाच्या २५ टक्के तरी रक्कम जमा करावी अशी मागणी आता नोकरदार वर्गात जोर धरू लागली आहे. कदाचित ही मागणी सरकारला उचित वाटणार नाही. पण भारतातला ५० टक्केच्या वर वर्ग हा नोकरदार मध्यमवर्गीय आहे. अशीच व्यथा ही शेतकऱ्यांची आहे. शेतकऱ्याला दरवर्षी  निसर्गच्या कोपाला सामोरे जावे लागते, यावर्षी कोरोनाचे सावट नक्कीच शेती उद्योगावर पडणार आहे. 

      त्याचप्रमाणे छोटे व मध्यम व्यवसायिक आहेत त्यांना उभे राहण्यासाठी सरकारने विशेष पॅकेज देण्याचीही गरज आहे. कारण हे छोटे व मध्यम वर्गातील व्यावसायिक अर्थ व्यवस्थेचा कणा आहेत. हे विसरून चालणार नाही. महाराष्ट्र सरकारने ज्या भागात ग्रीन झोन आहे तेथे काही अटींवर उद्योग सुरू करण्यास मुभा दिली, ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. कारण हळूहळू उद्योग सुरू करावेच लागतील. नाहीतर येणारा काळ हा आणखी कठीण असेल. ज्यावेळी लॉकडाऊन संपूर्ण देशात झाले त्यावेळी सिक्कीम सारखी राज्ये कोरोना बाधित नव्हती व आजही नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण देश लॉकडाऊन मध्ये न ढकलता ज्या राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव नाही अशा राज्यातील उद्योग सुरू करायला हवे होते. पण तसे झाले नाही. भारतात २८ राज्ये आहेत त्यापैकी बहुतांशी राज्यात कोरोनाचा संसर्ग अत्यल्प आहे. गोवा सारखे राज्य आता कोरोना मुक्त आहे, केरळही  कोरोना मुक्त होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. अशा राज्यांच्या सीमा बंदीस्त करून उद्योग सुरू केले पाहिजेत. 

      भारताने अनेक युद्ध पाहिली हे पण एक युद्धच आहे. युद्ध म्हटले की त्याचा देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम होतोच.  बांगलादेश निर्मितीसाठी भारत-पाकिस्तान युद्ध झाले. जवळजवळ ११ दिवस चाललेल्या या युद्धात भारताचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांनी अनेक अर्थ तज्ञांशी चर्चा केली त्यांचे सल्ले घेतले, विरोधी पक्षांना विश्वासात घेतले आणि भारताच्या अर्थ व्यवस्थेला एक नवी दिशा दिली. महाराष्ट्राचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक यांनी महाराष्ट्रात हरितक्रांती आणली. वि.स. पागेच्या अभ्यासाने रोजगार हमी योजना आणली. असे प्रयोग आताच्या केंद्र सरकारने केले पाहिजेत. अजूनही वेळ गेलेली नाही. देशात नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह अशा तज्ञ मंडळीशी चर्चा करून पुन्हा उद्योग कसे उभे राहतील. आपल्या देशातील शेतकरी, कामगार कसा उभा राहील याचा विचार केला पाहिजे, कारण ती हीच वेळ आहे. 

       राज्य सरकाराना काही मर्यादा असतात. केंद्र सरकार हा मोठा भाऊ आहे. त्यांनी राज्य सरकार म्हणजे छोट्या भावाचे बोट धरून त्याला उभे केले पाहिजे. तर आणि तरच भारताचे भविष्य उज्ज्वल ठरेल. 

चंदू धुरी

कार्यकारी संपादक

दै. सत्यवार्ता