प्रतिनिधी : राजन म्हात्रे (वरळी - मुंबई) -राज्य शासनाचा १९४० साली भाडे नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आला त्याची कारणे आपण पाहू या ! मुंबई दमट हवेमुळे वस्त्रनिर्मितीसाठी जगामध्ये प्रथम पसंतीची जागा म्हणून इंग्रजांनी येथे कापड गिरण्या सुरु केल्या. स्वातंत्र्यपूर्व काळात महाराष्ट्रातून कोकण आणि घाटावरून अनेक कुटुंबे गिरणीतील कामावर रोजीरोटीसाठी येऊ लागली. त्यामुळे घराची अवास्तव मागणी वाढली. महिन्याच्या पगाराच्या साधारण १/३ भाग भाड्यापोटी घरमालक आकारू लागले. त्यावेळी पगार मिळत असे तीन ते पाच रुपये. सर्व साधारण गिरणी कामगार भाड्याचा विचार न करता कायमचा रोजगार मिळतो तोदेखील नियमित दरमहा म्हणून अवास्तव भाडे भरीत असे.

कापड गिरन्यांबरोबर इतर उद्योगही मुंबईत वाढीला लागले. भारत लोकसंख्येमुळे जगासाठी मोठी व्यापारपेठ आहे. त्याचप्रमाणे मुंबईत वस्ती वाढू लागल्यामुळे इतर उद्योगधंदे वाढू लागले. मुंबईची वस्ती वाढू लागली आणि घरांची मागणीही वाढू लागली. घसघशीत भाडे देउनही राहण्यासाठी सहज घर मिळणे दुरापास्त झाले. घरमालकांचा भाड्याचा हव्यास वाढू लागला. थोडे जास्त भाडे मिळते म्हटल्यावर आठ दिवसांत घर सोडायला लावून नव्या भाडेकरूंना घर देऊ लागले. स्थिरस्थावर झालेली कुटुंबे बेघर व्हायला लागली. हाताची दरमहा रोख रक्कम देणारी नोकरी जाऊ नये म्हणून मुंबईत चाळीऐवजी बैठ्या घरांसारख्या झोपड्यांमध्ये लोक राहू लागले. ब्रिटिश सरकार झोपड्या बांधण्याच्या विरुद्ध होते. परंतु त्यांना कापड गिरण्यात अफाट नफा मिळत होता. तो या कामगारांमुळेच. म्हणूनच त्यांनी झोपड्यांच्या बाबतीत दुर्लक्ष केले. घर प्रकल्पाची आवश्यकता जाणून सरकारने एक रुपया वार्षिक भाडे म्हणून लीझ वर ९९ ते ९९९ वर्षांसाठी जमिनी घरमालकांना देऊ केल्या. जमिनी म्हणजेच आजचा प्रचलित शब्द भूखंड. या जमिनी जवळ जवळ फुकटच दिल्या गेल्या. घरमालकांनी आणि काही धनवंतांनी या जमिनीवर फक्त बांधकामासाठी भांडवल टाकले. जमतील तश्या बैठ्या एक किंवा दोन मजल्यांच्या चाळी परळ, लालबाग, वरळी, गिरगाव, दादर येथे उभ्या राहिल्या.   

भाड्याच्या खोल्यांची चाळ हा एक व्यवसाय नव्याने मुंबईत उभा राहिला. सुरुवातीला फुकट राहा, फक्त भाडे नियमित द्या म्हणणारे घरमालक पुढे डिपॉझिटची  मागणी करू लागले. बेघर कामगार पै पैसा जमवून पठाणाकडून व्याजी पैसे घेऊन डिपोझीटने घर घेऊ लागले. महाराष्ट्राबरोबर इतर प्रांतातील नागरिक या आर्थिक नगरीत रोजीरोटीसाठी येऊ लागले. पुन्हा घरांची मागणी वाढू लागली. नवीन येणाऱ्या भाडेकरूंकडून घेतलेल्या डिपोझीटवर चाळीवर मजले वाढले. या सर्व बदलांमध्ये घरभाडे मात्र वाढतच राहिले. प्रचंड किंमत मोजून पागडीने घर घेतले, तरीही काही घरमालक भाडेकरू बदलणे आणि भाडेवाढ करतच राहिले. मुंबईतील स्थिरस्थावर झालेल्या गावकरी कुटुंबाना हि अशी लूटमार आणि मनमानी सहन होईनाशी झाली. घरमालक आणि भाडेकरू संबंध बिघडायला लागले. पोलीस चौकीमध्ये प्रकरणे वाढू लागली. संघर्ष पेटण्याच्या टप्प्यात आला आणि पुन्हा एकदा सरकारला या बाबतीत हस्तक्षेप करणे भाग पडले. भाडेकरू आणि घरमालक या दोघांसाठी कायदा केला गेला आणि भाडे नियंत्रण कायदा झाला ! साल होते १९४०. या कायद्यात भाडेकरूंना संरक्षण दिले गेले. परंतु कायद्याचे नाव मात्र भाडे नियंत्रण कायदा ठेवले गेले. घरमालकांचे घरभाडे वाढवण्याचा न थांबणारा ससेमिरा सर्वसामान्य नागरिकांच्या मागे असा काही लागला की, कायद्याच्या इतर बाबी म्हणजे संरक्षण हे गौण ठरवून कायद्याचे नाव मात्र भाडे नियंत्रणच राहिले. आज याच कायद्याचा फायदा भाडेकरू अवास्तव प्रमाणात घेत आहेत. यापूर्वी मालकांनी भाडेकरूंच्या कष्टाच्या पैशावर आणि सरकारच्या मोफत जमिनींवर स्वत:च्या (मालमत्ता) प्रॉप्परटीस उभ्या केल्या आणि त्याचा फायदा खऱ्या अर्थाने भाडेकरू घेत आहेत. हा सर्व काळाचा आणि मुंबईतील बदलांचा महिमा आहे.