महाविकास आघाडी चे मुख्यमंत्री म्हणुन मा. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणुन २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी शपथ घेतली. त्यावेळी ते कोणत्याही विधी मंडळाचे सभासद न्हावते. घटनेप्रमाणे १६४ (४) पुढील सहा महिन्यात सदस्य होणे अनिवार्य आहे. परंतु लॉकडाऊन मुळे २४ एप्रिल २०२० विधान परिषदच्या  रिक्त नऊ जागेवरील निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.

      त्यामुळे उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्री मंडळानी ९ एप्रिल रोजी राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणुन उद्धव ठाकरे यांची शिफारस केली आहे. (उत्तर प्रदेशातील १९६१ मधील खटला आणि घटनेतील तरतुदीनुसार विधानपरिषद वर राज्यपाल नियुक्त आमदार करणे बंधनकारक आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.)

    तरी १२ दिवस होऊन ही विधान परिषदे करता नियुक्ती जाहीर केलेली नाही. परंतु याच राज्यपालांनी भाजपचे आमदार श्री. देवेंद्र फडणवीस यांची २३ नोव्हेंबर २०१९ च्या सकाळी बहुमत सिद्ध नसताना मुख्यमंत्री पदाची शपथ देऊन तत्परता दाखविली होती. तेच राज्यपाल आता राज्यात करोना चा प्रादुर्भाव असताना मुख्यमंत्री ठाकरे सह, सर्व मंत्रीमंडळ, प्रशासन खंबीरपणे लढा देत असूनही राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणुन निवड जाहीर करू शकत नाहीत. करोना विरुद्ध लढताना मुख्यमंत्र्यांनी म्हणुन राज्यपुढे घटनात्मक पेच उभा राहू म्हणुन राज्यपालांनी वेळ काढू पणा करू नये.