घाटकोपर होर्डिंगच्या दुर्घटनेमुळे सरकारला जाग आली असली तरी मुंबई महापालिका बेकायदेशीर हॉर्डींग / बॅनर विरुद्ध करवाई करत असली तरी, अवैध होर्डिंगवरील नेत्यांवरही गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्यासंबंधी राजकीय पक्षांच्या बेकायदा होर्डिंगच्या धोरण संबंधी अंतिम आणि ठोस निर्णय घेण्याचे आदेश २०११/२०१२ साली कोर्टाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.

      सर्वच पक्षांचे अध्यक्ष, प्रमूख आपल्या वाढदिवसाचे होर्डिंग लावू नये असे आदेश देतात. परंतु इतर नेते आणि कार्यकर्ते वाढदिवस, शुभेच्छा, पदावरील निवड, सणांच्या शुभेच्छा इत्यादी होर्डिंग बॅनरवर नेत्यांच्या फोटो सहीत महिनो महिने झळकले जातात. आणि फाटे पर्यंत काढण्यात येतातच असे नाही.

      कित्येक होर्डिंग ट्रॅफिक सिग्नलच्या खांबांना लावण्यात येतात. त्यामुळे पादचाऱ्यांना सिग्नल दिसत नाही. वाहतुकीस अडथळा होत असतो. अशी मुंबईची विद्रूपता दिसून येत असल्यामुळे, उच्च न्यायालयाने  होर्डिंग संबंधी मुंबई महापालिकेला आदेश दिलेले आहेत. त्याप्रमाणे महापालिकेची पोलिसांची परवानगी घेणे, आकारमान ठरवणे, हॉर्डींग लावण्याचे कार्य मर्यादा, सिग्नलवर होर्डिंग लावण्यावर बंदी इत्यादी प्रकारची नियमावली तयार करून अमलात आणावी. त्यामुळे अपघात होणार नाहीत आणि मुंबईही सुंदर दिसेल.