नारळी पौर्णिमा हा कोळी लोकांचा महत्त्वाचा सण पावसाळ्यात समुद्र प्रचंड खवळलेला असतो. बोटी, जहाजांची वर्दळ या काळात बंद असते. श्रावणातील सोमवार, शनिवार अश्या शुभमुहूर्तावर बोटींची पूजा करतात. बोटींना पताका लावतात. छान रंगरंगोटी करून बोटी सजवतात आणि मासेमारीसाठी समुद्रात लोटतात. समुद्राचा कोप होऊ नये, जहाजे, नौका सुरक्षित रहाव्यात, समुद्र शांत होण्यासाठी कोळी बांधव या दिवशी समुद्राची पूजा करत असतात. कोळीवाड्यातून मिरवणुका निघतात. थोरामोठ्यांपासून लहान मुलांसह सगळे वाजत गाजत मिरवणुकीने बंदरावर येतात. पारंपरिक कोळीगीते आणि वाद्याच्या साथीने या मिरवणुका निघतात. वरुण देवते प्रीत्यर्थ समुद्राची यथासांग पूजा केली जाते. पूजा करून समुद्राला शांत करण्यासाठी नारळ अर्पण केला जातो. या दिवशी अर्पण करावयाचे नारळ हे फळ शुभसूचक आहे, तसेच ते सर्जनशक्‍तीचेही प्रतीक मानलेले आहे. समुद्राची यथासांग पूजा केल्यावर खोल समुद्रात मासेमारीला जाणाऱ्या आपल्या धन्याचे रक्षण व्हावे आणि बोटीवर मुबलक मासोळी मिळावी यासाठी कोळी भगिनी समुद्राला गाऱ्हाणे घालत असतात व मासेमारीच्या नवीन मोसमाला सुरुवात करतात परंतु नवीन मासेमारी हंगामाला  सुरुवात होताच मासेमारी करतांना माश्यापेक्षा जाळ्यात येणाऱ्या प्लास्टिकच्या विनाशकारी कचऱ्याची चिंता आत्ता वाटू लागली आहे. नुकत्याच जुहू समुद्र किनाऱ्यावर जीवरक्षकांना प्लास्टिकच्या विविध उत्पादनांसाठी वापरण्यात येणारे जेलीसद्श प्लास्टिकच्या लहान गोळ्यांनी (नर्डल्स) भरलेली बँग सापडल्यामुळे गोंधळ उडाल्याची तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्लास्टिकवर बंदी मोहीम राबविणार आल्याची बातमीच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर प्रश्न चिह्न निर्माण होत आहेत.. जुहू समुद्र किनारी जीवरक्षकांना प्लास्टिकच्या विविध उत्पादनांसाठी वापरण्यात येणारे जेलीसद्श प्लास्टिकच्या लहान गोळ्यांनी (नर्डल्स) भरलेली बँग सापडल्यामुळे जैवविविधतेला धोका निर्माण होण्याची भीती मच्छीमार बांधवानी व पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीं अक्सा आणि जुहू समुद्रकिनाऱ्यावर अश्याच प्रकारचे (नर्डल्स) सापडले होते. जुहू  किनाच्यावर सापडल्लल्या बँगवर दक्षिण कोरियातील बांधकाम, उत्पादन क्षेत्रातील एरोस्पेस आणि हरित ऊर्जा क्षत्रातील हॅन्वा टोटल एन्जीस पेट्रोकेमिकल्सचे नाव नमूद आहे. प्लास्टिक वेस्ट भारतात आणून त्यावर प्रक्रिया करण्याचा उद्योग भारतात मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यातच पावसाळी मोसमात मानवाने निर्माण केलेल्या प्लास्टिकच्या कचऱ्याचे मुंबईच्या अनेक नाल्याच्या माध्यमातून थेट समुद्रात प्रवेश होत असतो. आमावस्या आणि पौर्णिमेला मोठ्या भरतीच्या वेळेला त्या कचऱ्यातील  समुद्राच्या पाण्यावर तरंगणारा प्लास्टिकचा कचरा हा काही प्रमाणात पुन्हा समुद्राच्या लाटांच्या माध्यमातून  किनाऱ्यावर फेकला  जात असतो. समुद्रात कचरा सर्वत्र आहे. व त्यामुळे प्लास्टिक हे आपल्या समुद्रांसाठी व सागरी किनाऱ्यासाठी एक विध्वंसकारी प्रदूषक ठरत आहे. यामुळे समुद्रावर तसेच समुद्राच्या आत कोट्यावधी टन प्लास्टिक महासागरांमध्ये साठवला जात आहे. किनाऱयावर आणि पाण्यात मासे आणि समुद्री पक्षी त्यांच्या उपस्थितीमुळे त्रस्त असतात. सर्वात मोठी समस्या म्हणजे मायक्रोप्लास्टिक, सर्वात लहान कण, जे कार टायर्सच्या घर्षणमुळे तयार होतात किंवा सौंदर्यप्रसाधनांमध्ये असतात जे अधिकाधिक धोकादायक बनतात. तज्ञ समुद्रातील एकूण 270.000 टन वजनाच्या सुमारे पाच ट्रिलियन कणांविषयी बोलतात.  

        महासागर आणि समुद्रातील प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे पाण्यातील सजीवांचे मोठे नुकसान होते. बहुतेक सागरी प्राणी हा प्लास्टिक कचरा आपले अन्न मानून खातात. त्याचबरोबर मोठ्या प्लास्टिकच्या ढिगाऱ्यात अडकून काही सागरी जीव मरतातही. याव्यतिरिक्त प्लास्टिकच्या कचऱ्यामध्ये अनेक हानिकारक रसायने असतात. डायक्लोरोडिफेनिल ट्रिक्लोरोइथेन आणि पॉलिक्लोरिनेटेड बायफेनिल्स अशी रसायने असतात. एवढेच नाही तर प्लास्टिक कचऱ्यामुळे सागरी प्राण्यांची अन्नसाखळी बिघडते. त्यामुळे त्यांच्या नैसर्गिक जीवनावर विपरित परिणाम होतो. दरवर्षी १०० दशलक्षाहून अधिक समुद्री जीव प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे मरतात. अलीकडील अभ्यासातून दिसून आले आहे की सागरी प्लास्टिक प्रदूषण शंभर टक्के कासवांना, ५९ टक्के व्हेल आणि ३६ टक्के सीलना हानी पोहोचवत आहे. जगातील सुमारे ७० टक्के प्लास्टिकचा कचरा महासागरांमध्ये जातो तर १५ टक्के पाण्यावर तरंगतो आणि उर्वरित १५ टक्के समुद्रकिनाऱ्यावर येतो. प्लास्टिक सहज तुटत नाही. महासागर आणि समुद्रातील प्लास्टिक कचऱ्याचे विघटन होण्यासाठी शेकडो वर्षे लागतात. लक्षणीय बाब म्हणजे, बहुतेक प्लास्टिक मोडतोड कधीच पूर्णपणे खराब होत नाही. प्लॅस्टिकच्या ऱ्हासाचा अर्थ असा नाही की ते पूर्णपणे नाहीसे होईल. वास्तविक, त्याचे लहान तुकडे होऊ शकतात, ज्याला सूक्ष्म प्लास्टिक म्हणतात. त्यामुळे सागरी जीवसृष्टी आणि पर्यावरणालाही हानी पोहोचते. मासेमारी करताना माश्यांपेक्षा प्लास्टिकच मोठ्या प्रमाणात येत आल्याचं मच्छीमारांच म्हणन आहे. त्यामुळे  यावर आत्ताच नियंत्रण न ठेवल्यास भविष्यात मासेमारी धोक्यात येणार आहे. पूर्वी बोटी एक दिवस फिशिंग करून येत असत  परंतु आज परिस्थिती पूर्ण  बदलेली आहे. एक दिवसाची फिशिंग आज १० ते १२ दिवसावर गेली आहे. पूर्वी एका ट्रीपला लागणार खर्च हा साधारण २५ ते ५० हजाराचा  परंतु आज  तोच खर्च दिवस वाढल्यामुळे २ ते ३ लाखावर जाऊन पोहचला आहे. परंतु एवढे करून सुद्धा समुद्रात मासळी मिळेलच  याची सुद्धा शाश्वती  नाही. कारण पूर्वी २/४  वावात होणारी मासेमारी प्रदूषणामुळे ४० ते ५० वावाच्या पुढे गेलेली आहे. समुद्रात मासळीचा मिळत नसल्याने मासेमारी करिता लागणारा खर्च निघणेही कठीण होऊन बसले आहे. कधी - कधी तर खाण्यासाठी सुद्धा मासळी मिळत नाही. त्यामुळे प्रचंड मोठ्या  प्रमाणात मच्छीमारांच नुकसान होत आहे. एखाद्या मच्छीमारी बोटीस वर्षातून एकदा मोठ्या प्रमाणात मासे मिळाल्याचे नजरेत येत असतात व तश्या बातम्या प्रसिद्ध होत असतात परंतु वर्षभर संपूर्ण महाराष्ट्र  राज्यातील मच्छीमारांचा मच्छीमारीवर  झालेला खर्च दिसत नाही मच्छीमार समाजाची सागरी किनारपट्टीवर मच्छीमारांची काय परिस्थिती आहे हे कोणी बोलायला तयार नाही. त्यावर कोणी भाष्य करत नाही. पूर्वी मच्छीमार हा छोटी - मोठी   मासेमारी करूनसुद्धा समाधानी राहत होता. परंतु आज तो शासनाच्या व मत्स्य व्यवसायिक दलालांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबत चालला आहे.

    वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अहवालानुसार, सर्वाधिक प्लास्टिकचा कचरा उत्तर प्रशांत महासागरामध्ये आहे. या भागात प्लास्टिक प्रदूषण आणि सांडपाण्याचे प्रमाण जास्त आहे. त्याचप्रमाणे युरोपियन पर्यावरण एजन्सीच्या अहवालात भूमध्य समुद्र देखील अत्यंत प्रदूषित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. इथेही प्लॅस्टिक प्रदूषण हा एक मोठा चिंतेचा विषय आहे. बाल्टिक समुद्र आणि काळा समुद्रदेखील युरोपमधील सर्वात प्रदूषित पाण्याच्या स्रोतांपैकी मानले जातात. तथापि, अजूनही काही महासागर स्वच्छ आहेत. द हेल्दी जर्नलच्या अहवालानुसार, वेडेल समुद्र हा जगातील सर्व समुद्रांमध्ये सर्वात स्वच्छ आहे तर दक्षिण पॅसिफिक महासागरात २९७ अब्ज आणि दक्षिण अटलांटिक महासागरात ४९१ अब्ज प्लास्टिकचे कण आहेत. शास्त्रज्ञ आणि संशोधकांच्या मते, हे दोन समुद्र सध्या इतर सर्व महासागरांपेक्षा चांगल्या स्थितीत आहेत. ‘युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्न्मेंट प्रोग्राम’ने २०१७ मध्ये समुद्रातील प्लास्टिक प्रदूषणाच्या हानीबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ‘स्वच्छ समुद्र’ मोहीम सुरू केली गेली. या मोहिमे अंतर्गत सर्व देशांना प्लास्टिकचा वापर कमी करण्याची मागणी केली गेली होती.

         ग्लोबल प्लास्टिक अ‍ॅक्शन पार्टनरशीप हा २०१८ मध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आणि एलेन मॅकआर्थर फाउंडेशन’ने सुरू केलेला एक उपक्रम आहे. प्लास्टिक कचरा कमी करण्यासाठी आणि वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेच्या मॉडेलला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार या संस्थेसोबत काम करते. ही संस्था समुद्र आणि महासागरामधून प्लास्टिक काढून टाकण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करते. २०४० पर्यंत समुद्र आणि महासागरांमधील प्लास्टिकचे प्रमाण ९० टक्क्यांनी कमी करण्याचे संस्थेचे उद्दिष्ट आहे. महासागर संवर्धनाद्वारे आयोजित आंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता हा समुद्र किनारे आणि जलमार्गांमधून प्लास्टिक कचरा गोळा करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेला एक जागतिक कार्यक्रम आहे. दरवर्षी शंभरहून अधिक देशांमध्ये हा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. प्लास्टिक प्रदूषण कमी करण्यासाठी काम करणाऱ्या संस्था आणि व्यवसायांची ही जागतिक युती आहे. समुद्रांमध्ये वाढत असलेल्या प्लास्टिक प्रदूषणाचा भारत हा एक प्रमुख योगदानकर्ता आहे. भारतात दर वर्षी सुमारे ३.४ दशलक्ष टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो. त्याचा बराचसा भाग नद्यांमध्ये आणि नंतर समुद्रात सांडपाण्याद्वारे प्रक्रिया न करता मिसळतो. वास्तविक, भारतात कचरा व्यवस्थापन पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्याचबरोबर सरकारनं बंदी घातली असतानाही येथे एकेरी वापराच्या (सिंगल युज) प्लास्टिकच्या वस्तूंचा वापर सुरू आहे. शिवाय भारताचे पुनर्वापर क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात असंघटित आहे. त्यामुळे प्लास्टिक कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे कठीण होते.

       २ मार्च २०२२ रोजी ‘युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्न्मेंट असेंब्ली’ने प्लास्टिक प्रदूषण संपवण्यासाठी २०२४ पर्यंत आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर बंधनकारक करार तयार करण्याच्या बाजूने मतदान केले. भारताच्या विनंतीनुसार, प्लास्टिक प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी कृती करताना विकसनशील देशांना स्वत:च्या विकासाच्या मार्गाचा अवलंब करण्याची परवानगी देण्यासाठी ठरावाच्या मजकुरात राष्ट्रीय परिस्थिती आणि क्षमता या तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला होता. हा करार (प्लास्टिक ट्रीटी) २०२४ मध्ये लागू केला जाईल. याची तयारी करण्यासाठी मे महिन्यात जगातील सर्व देशांची बैठक होत आहे. भारतात दर वर्षी ९५ लाख टनांपेक्षा जास्त प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो. भारताने एक जुलैपासून एकेरी वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी घातली आहे. मात्र हे उद्दिष्ट अद्यापही साध्य झालेले नाही. देशाला प्लास्टिक प्रदूषणापासून मुक्त करण्याचा प्रवास सोपा नाही आणि ती एकट्या सरकारची जबाबदारी नाही. ही बंदी यशस्वी करण्यासाठी कंपन्या, केंद्र आणि राज्य सरकारांसह ग्राहकांना त्यांची भूमिका बजावावी लागेल. आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी देशवासीयांना पुढे यावे लागेल. ते होईल तेव्हाच प्लास्टिकच्या अनिर्बंध वापराचा मुद्दा कळीचा ठरुन जग या भस्मासूरापासून मुक्ततेचा मार्ग शोधेल. 

           पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या प्लास्टिकवर बंदी असतानाही मुंबईत तसेच  महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर अनेक व्यवसायिक प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा सर्रास वापर करताना दिसत आहेत. बंदी असतानाही मुंबई शहरातील छोट्या - मोठ्या  बाजार पेठा, किराणा दुकानदार, फेरीवाले यांच्या कडून मोठ्या प्रमाणात बेकायदा प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा वापर  केला जात आहे. बृहन्मुंबई महापालिका गेल्या अनेक वर्षांपासून प्लास्टिक विरोधात विशेष मोहीम राबवून कारवाई  करीत असल्याचे भासवीत आहे. परंतु प्रत्येक्षात मात्र तसे होताना दिसत नाही.गेल्या वर्षभरात ७९ लाख ३० हज़ार रुपयाचा दंड वसूल केलेला आहे. मात्र पर्यावरणाच्या होणाऱ्या नुकसानाची  भरपाई या तुटपुंज्या  कारवाईने होणे शक्य नाही. मुळात प्लास्टिक निर्माण करणाऱ्या उद्योजकांवर जोपर्यंत कारवाई केली जात नाही तोपर्यंत यावर कोणताही तोडगा निघणे शक्य नाही. कारण या सर्व प्रक्रियेमध्ये लाखो कोटींचा मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट्राचार  होत आहे. राज्य शासनाला व अधिकारी वर्गाला निसर्गापेक्षा वैक्तिक स्वार्थ  महत्वाचा वाटत आहे. मग त्याची किमंत संपूर्ण  जनतेनी  मोजली तरी चालेल अशी काहीशी भावना ह्या राजकर्त्यात व त्यांची गुलामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची झालेली दिसत आहे. त्यामुळे वरील सर्व परिस्थितीचा विचार करता यावर्षी मच्छीमारांच्या जाळ्यात मासोळी गवणार कि नाही यावर मोठं प्रश्न चिन्ह निर्माण झालेला आहे....  ? 

      रवींद्र मधुकर पांचाळ 

अध्यक्ष - महाराष्ट्र मच्छीमार सेवा संघ