खासगी शेत्रातील लाखो पेंशनर्स करीता सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचारी पेंशन सुधारणा योजना. २०१४ मध्ये केलेल्या दुरुस्त्या वैद्य ठरवण्यात आल्या आहेत. परंतु सेवानिवृत्ती नंतर सन्मानाने जगण्याकरीता १९९५ मध्ये लागू करण्यात आलेली योजना सन १९५२ सालच्या कायद्याप्रमाणे सर्व कर्मचाऱ्यांना १६ नोव्हेंबर १९९५ पासून लागू झाली असून, ह्या योजने मध्ये कामगारांच्या वेतनामधून आणि मालकांतर्फे तेवढीच रक्कम भविष्य निर्वाह निधी मध्ये जमा होत आहे.

          जमा झालेल्या रकमेतून त्याचा भविष्य कालीन आयुष्या करीता, वाढीव निवृत्ती वेतन मिळावे म्हणून सन २०१३ ला कोशियारी समितीच्या निर्णय प्रमाणे कमीत कमी ३ हजार रु पेंशन आणि महागाई भत्ता मिळावा असा निर्णय दिला आहे. या नंतर २०१६ रोजी केरळ, राजस्थान आणि दिल्लीतील न्यायालयाने रु ७ हजार ५०० आणि महागाई भत्ता मिळावा असा निर्णय दिला आहे. परंतु नुकताच दिलेल्या निर्णय प्रमाणे निवृत्ती काळात कर्मचाऱ्यांचे वेतन किती असावे (रु १५ हजार) अशा आशयाचा निर्णय दिला आहे. परंतु सन १९९५ पासून पेंशनवाढीचा प्रलंबित असलेल्या निर्णय द्यावयास हवा होता. (त्या करीता पेंशनरांच्या संघटना २००८ पासून मोर्चे, निदर्शने आंदोलन करीत आहेत. संसदेत कित्येक खासदार पेंशनवाढीची मागणी करीत आहेत) तरी सर्वोच्च न्यायालयाने पेंशनवाढ संबंधीचा निर्णय द्यावा.