मच्छीमार एकजुटीचा विजय असो अरे कोण म्हणतो देणार नाय घेतल्या शिवाय राहणार नाय, मागण्या आमच्या हक्कांच्या नाही कुणाच्या बापाच्या, मत्स्य सचिव आणि आयुक्त यांनी मच्छीमारांबाबत जो मनमानी कारभार सुरू ठेवला आहे तो तात्काळ बंद करावा, अशी घोषणाबाजी करीत महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार सहकारी संघ मर्यादित चे मा. अध्यक्ष श्री. रामदास पांडुरंग संधे यांचे नेतृत्वाखाली मंगळवारी दि. ८ मार्च २०२२ रोजी आझाद मैदानात धरणे आंदोलनात करण्यात आले होते. या आंदोलनाची दखल घेत मंत्री असलम शेख यांची मच्छीमार संघटनेच्या नेत्यांनी भेट घेतल्यानंतर मत्स्य मंत्री असलम शेख यांनी सांगितले की,  पुढील आठवड्यात आपल्या मागण्या पूर्ण होतील सचिव व आयुक्त यांनी जिआर  काढण्यास दिरंगाई केली तर त्यांच्यावर कारवाई करणार, यामुळे कुठेतरी मंत्र्यांनी  आमच्या आंदोलनाची दखल घेतली असे  महाराष्ट्र फिशर मेन काँग्रेसचे कोकण विभागीय उपाध्यक्ष मार्तंड नारायण नाखवा यांनी सांगितले.               

        कालच्या आंदोलनाला राज्यातील सर्व सागरी जिल्हा मच्छीमार संघ व संस्थांनी संपूर्ण पाठिंबा दर्शविला होता. सदर आंदोलनामध्ये श्री मार्तंड नाखवा महाराष्ट्र फिशर मेन काँग्रेसचे कोकण विभागीय उपाध्यक्ष, राज्य शिखर संघाचे संचालक श्री. जयकुमार भाय (अध्यक्ष-ठाणे जिल्हा मच्छी. सह. संघ), श्री.शेषनाथ कोळी (अध्यक्ष-रायगड जिल्हा मच्छी. सह.संघ), श्री. सिराज डोसानी (अध्यक्ष-माझगाव मच्छी. संस्था), श्री.किशोर गव्हाणी, श्री. विजय गिदी, सौ. अर्पिता कोळी, श्री.बाबमिया मुकादम (अध्यक्ष-रत्नागिरी जिल्हा मच्छी. सह. संघ), श्री.देवेंद्र दा.तांडेल (अध्यक्ष-अखिल महाराष्ट्र मच्छी. कृती समिती), कोळी महासंघाचे अध्यक्ष मा. आमदार श्री.रमेश दादा पाटील, आगरी कोळी संघाचे अध्यक्ष श्री जयेंद्र दादा खुणे, श्री.संजय कोळी (अध्यक्ष-वसई जिल्हा मच्छी.सह.संघ), श्री.बर्नड डिमेलो (उत्तन मच्छी. सह.संस्था), भाऊचा धक्का सप्लायर्स व डिलर्स असोसिएशन चे अध्यक्ष श्री. बाबासाहेब रोकडे, श्री फारुख लधानी, बोट चालक मालक संघटना व इतर सागरी मच्छीमार संस्था प्रतिनिधींनी उपस्थित होते.

        पुढीलप्रमाणे महत्त्वाच्या मागण्या :  

       शासनाने लागू केलेल्या जाचक अटी व शर्थीमुळे १२० पेक्षा उच्च अश्वशक्ती असलेल्या नौकांच्या डिझेल कोटा तात्काळ मंजूर करून मागील तीन-चार वर्षापासून ची प्रलंबित थकित डिझेलवरील मूल्यवर्धित विक्रीकर प्रतिपूर्ती रक्कम अंदाजे साडेतीनशे कोटी तात्काळ वितरित करण्यात यावी.

      हाय स्पिड डिझेलचे कन्झ्युमर किंमतीत झालेली वाढ त्वरीत कमी करावी.

       आर्थिक वर्षाचा डिझेल कोटा मंजूर झालेनंतर पुन्हा टप्या-टप्प्याने डिझेल मंजूर करण्याचे धोरण रद्द करावे.

       महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियम, १९८१ यात सुधारणा करण्यासाठी दि.२१/११/२०२१ रोजी जारी केलेल्या अटी/शर्ती मागे घेऊन नव्याने फेर सुधारणा करण्यासाठी राज्य/जिल्हा मच्छिमार संघ व तज्ञ मच्छिमार प्रतिनिधी यांना विचारात घेऊन त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी.

        करंजा येथील करंजा टर्मीनल लॉजिस्टीक या बंदराच्या कामामुळे करंजा-धरमतर खाडीतील मासेमारी व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाला असून मच्छिमार व्यवसाय पूर्णपणे अडचणीत आलेला आहे. स्कील इन्फ्राचे अध्यक्ष निखिल गांधी यांच्यावरील झालेल्या ईडीच्या जप्ती कारवाईने करंजा टर्मिनल ऍण्ड लॉजिस्टीकचे भवितव्य अंधारमय झाले आहे. या करंजा टर्मिनलमध्ये निखिल गांधी यांचे व्यावसायिक हितसंबंध असून त्यांची भागीदारी आहे त्या मुळे करंजा टर्मीनल लॉजिस्टीकचे भवितव्य अंधकारमय झालेले आहे. या प्रकरणी मा.ना.श्री.अस्लम शेख साहेब, मंत्री मत्स्य व बंदरे, यांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे.

       या प्रकल्पासाठी मच्छिमार संस्थांना दिलेल्या जमिनींची लीज वाढवावी.

          मच्छीमार संस्थांचे बर्फ कारखान्या प्रती युनिट रु.5/- इतके या अनुदान मिळावे आणि इतरही काही महत्वाच्या मागण्या केल्या, या आंदोलनाचं पडसाद विधानसभेत घुमताच मा. मत्स्य मंत्री श्री अस्लम शेख यांनी शिष्टमंडळाला पाचारण केले व आश्वासन दिले की, आठवड्याभरात 120 अश्व शक्ती इंजिन बाबत कोटा मंजुरी व परतावा वितरण बाबत आदेश काडुन मच्छिमारांना दिलासा देण्यात येईल व लवकरच इतर मागण्या बाबत बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल.