मराठी माणसाची भाषिक जबाबदारी !!

   भाषा गौरवदिन ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते कुसुमाग्रज तथा वि. वा शिरवाडकर यांचा जन्मदिन २७ फेब्रुवारी हा मराठी भाषादिन म्हणून साजरा होत असताना अभिजात मराठी साठी सरकार आग्रही असल्याचे भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी जाहीर केले आहे. त्यासाठी दिल्लीत माध्यमांची मदत घेण्यात येत असून राजकीय दबाव निर्माण करावयास हवा. त्याकरीता केंद्रीय सांस्कृतिक कार्यमंत्री यांची भेट घेतली असून, त्याचप्रमाणे मराठी माणसाची जबाबदारी असून, कुसुमाग्रज यांनी म्हटल्याप्रमाणे "मराठी भाषा भरजरी शालू नेसून, मंत्रालयाच्या दरात भिक मागत आहे". हे शब्द विसरण्याकरिता मराठी भाषा आणि संस्कृती जिव्हाळा, प्रेम कमी होऊ नये. हे मराठी माणसाचे कर्तव्य असून महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर, मा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब यांनी सरकारी कामकाज मराठी भाषेत करावे असा आदेश दिला आहे. महाराष्ट्रात असणाऱ्या केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयामध्ये मराठी देवनागरी लिपी, जनतेशी होणारे सर्व पत्र व्यवहार मराठीत असावे. न्यायालयाच्या निर्णय प्रमाणे न्यायालयाची भाषा मराठी असावी.

        इमारात, संकुल मध्ये राहणाऱ्या प्रवेशद्वारावर, स्वतःच्या दारावर फलक मराठी मध्ये असावे. बँक, सरकारी इमारतीच्या प्रवेशद्वारावरील नोंद वहीत नाव, वेळ केवळ मराठी मध्ये लिहावे. मॉल, दुकानात खरेदी करताना मराठीत बोलावयास हवे. पक्ष, संघटना कार्यालयात, वैयक्तिक कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांशी मराठी मध्ये बोलावे. त्यामुळे परप्रांतीय भाषिक ही मराठीत बोलण्यास प्रवूत्त होतील. बँकेत ए टी एम, पासबुक भरण्यासाठी मशीनचा वापर करण्यात येतो. काही विशिष्ट संख्या, प्रमाणात मराठीचा वापर झाला नाही तर, मराठी ह्या मशीन मधून गायब होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे मराठी वाहिन्यांवर इंग्रजी शब्द, उदरणार्थ लाईव्ह/ प्रत्यक्ष, ब्रेकिंग न्यूज/ ठळक बातम्या, ब्रेक/ विश्रांती, अँकर/ सूत्रधार ई मराठी शब्द असूनही त्याचा जास्तीत जास्त वाहिन्यांवर, वृत्तपत्र मध्ये उल्लेख होयला हवा. २१ वे शतक हे माहिती युगाचे, संगणक इंटरनेट, मोहजाल, जबाबदारी व जाणीव जागृतीने सामाजिक संदर्भ व बदलच्या परिस्थितीचे, वास्तव्याचे भान ठेऊन, इतरही देशातील, प्रांतातील जनतेला त्यांच्या मातृभाषेचा अभिमान असतो. त्याचप्रमाणे मराठी माणसांना आपल्या मराठी भाषेचा अभिमान असायलाच हवा. ती त्याची भाषिक जबाबदारी, कर्तव्य आहे. सरकारने आता नुसतं दुकानांवर मराठी भाषेचा फलक लावणारा कायदा केला म्हणजे आपले कर्तव्य संपले नाहीत. मराठी भाषा सुमारे अडीच हजार वर्षे जुनी असल्याचे सर्व पुरावे २०१३ साली केंद्र सरकार कडे देऊन ही मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याविषयी राज्यकर्त्यांना वेळ मिळाला नाही. कोणी मराठी पाट्यांचा श्रेय आमचेच आहे, अशी पाठ थोपतून घेण्यापेक्षा मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावयास हवा. तरच मराठीचा अभिमान बाळगता येईल.