महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना मध्ये राज्यपालांच्या अभिभाषणच्या ठरावामध्ये विरोधी पक्ष नेत्यांनी राज्यसरकारच्या कारभारावर टिका केली असता, मा मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी त्याला उत्तर देताना, विदर्भाचे विभाजन, बेळगाव सिमा प्रश्न, करोना लोकडाऊन काळात केलेले कार्य, औरंगाबाद चे नामकरण, संत नामदेव यांचे कार्य, केंद्र सरकारचा पंतप्रधान निधीचा पैसा, जी एस टी चा परतावा, बाबरी मस्जिद पाडल्यानंतर बाळासाहेबांनी घेतलेली भूमिका, हिंदुत्व इ बरोबर कांजूरमार्ग येथील कारशेड संबंधी आपण एकत्र येऊया इथ पासून दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलना विषयी सडेतोड आणि संयमी भूमिका मांडली आहे.

         परंतु केंद्र सरकार ने नोकरदार, कामगारा विरुद्ध ४० कामगार कायद्यांचे ४ कायद्यामध्ये रूपांतर करून बाबासाहेब आंबेडकर आणि नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी कामगारांना सोई सवलती मिळवून दिल्या होत्या, त्या पूर्णपणे संपणार असून, मालक धार्जिणे आणि कामगार विरोधी कायदे केले आहेत. या करीता कोणत्याही कामगार संघटनांशी चर्चा केली नव्हती. त्यामुळे कामगारांचा वाली कोणी राहिला नाही. अशा परिस्तिथी आहे. संघटित असलेल्या कामगार कर्मचाऱ्यांचे केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या भविष्य निर्वाह निधी योजना १९९५ या मध्ये  समाविष्ट असणाऱ्या ज्येष्ठ पेन्शनरांची पेन्शनवाढ मिळ्वण्यासंबंधी निवृत्त कर्मचारी १९९५ समन्वय समितीच्या पधादिकारी २१ जून २०१९ रोजी शिवसेना भवन येथे शिवसेना पक्षप्रमुख मा उद्धव ठाकरे साहेब यांची भेट घेऊन पेन्शनरांच्या  मागण्यांचे निवेदन सादर केले होते. तरी ज्येष्ठ नागरिकांचे हिताचे रक्षण आणि त्यांचे मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार वाचनबद्द असताना पंतप्रधान मा नरेंद्र मोदी यांनी या अर्थसंकल्पात आत्मनिर्भय भारताचा दृष्टिकोन आणि सर्व वर्गाचा समावेश आहे. असे म्हटले असताना ७५ वर्षावरील ज्येष्ठांची विवराणपत्रातून सुटका झाली असली तरी भविष्य निर्वाह निधी योजना १९९५ चे ६६ लाख ज्येष्ठ नोकरदार पेशनरांचे २० लाख ८० हजार कोटी रु आणि ४० हजार कोटी रु अनक्लेम सरकारकडे जमा आहेत. या करीता पेन्शनर संघटना गेले ८ वर्ष देशभर, दिल्ली पर्यंत आंदोलन करीत आहेत. संसदे मध्ये कित्येक खासदार पेन्शनवाढीची मागणी करत आहेत. खासदार श्रीमती हेमा मालिनी यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन ही या अर्थसंकल्पात E P S १९९५ पेन्शनरांचे स्वतःचे पैसे मिळू शकले नाहीत. करो ना महामरीच्या काळात पेनशनरांचे खूपच हाल होत आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार तर्फे फेर याचिका दाखल करून वेळ काढू पणा करीत आहेत. तरी पेन्शनरांवर बजेट मध्ये अन्याय झाला असून पेंशरांन ची मन की बात म्हणून सन्मानाने जगण्या करीता मा पंतप्रधानांनी त्यांची हक्काची पेन्शनवाढ जाहीर करणे आवश्यक होती. या करीता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी पेन्शनवाढीची मागणी दिल्ली पर्यंत पोचवल्यास, केंद्र सरकारला निर्णय घ्यावाच लागेल. त्यामुळे संपूर्ण देशभरातील पेन्शनरांची पेन्शनवाढ होईल.