
अर्थसंकल्पात पेन्शनर दुर्लक्षित !!
ज्येष्ठ नागरिकांचे हिताचे रक्षण आणि त्यांचे मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्द असताना पंतप्रधान मा नरेंद्र मोदी यांनी या अर्थसंकल्पात आत्मनिर्भय भारताचा दृष्टिकोन आणि सर्व वर्गाचा समावेश आहे. असे म्हटले असताना ७५ वर्षावरील ज्येष्ठांची विवराणपत्रातून सुटका झाली असली तरी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी भविष्य निर्वाह निधी योजना १९९५ चे ६६ लाख ज्येष्ठ नोकरदार पेशनरांचे २ लाख ८० हजार कोटी रु आणि ४० हजार कोटी रु अनक्लेम सरकारकडे जमा आहेत. या करीता पेन्शनर संघटना गेले ८ वर्ष देशभर, दिल्ली पर्यंत आंदोलन करीत आहेत. संसदे मध्ये कित्येक खासदार पेन्शनवाढीची मागणी करत आहेत.
पंतप्रधानांची भेट घेऊन ही या अर्थसंकल्पात E P S १९९५ पेन्शनरांचे स्वतःचे पैसे मिळू शकले नाहीत. त्यामुळे पेन्शनरांवर बजेट मध्ये अन्याय झाला आहे.