पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांनी पंचायतराज दिनानिमित्त शनिवार दि. २५/०४/२०२० रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारे देशभरातील ग्राम पंचायतील प्रमुखांशी संवाद साधताना नवीन ई गाव, स्वराज पोर्टल आणि अ‍ॅप लॉन्च केले आहे. ते स्वामित्व योजने  (द्रोणद्वारे मोजणी करता येईल) द्वारे संपुष्टात येणार आहे. त्याकरिता शासनाने महसूल मंत्रालयाने शेतकर्‍याची जमीन, शेती, जागा इत्यादी चा ७/१२ उतारा वर नावे असलेल्या ना हरकत सह्या लागतात. या वर २/३ पिढ्यांच्या २०/२२ वारसदारांची नावे असल्यामुळे मोजणी करता येत नाही. काही विकसित करायचे झाले तर एका वारसदाराने ही सही करण्यास नकार दिलास बाकी वारसदारांना काही करता येत नाही. या वरुन वारसदारांना वर्षाने वर्ष कोर्ट कचेरी करावी लागते. वाद विवाद, हाणामाऱ्या, आत्महत्या होत आहेत.

         त्यामुळे शासनाच्या कोणत्याही विकास योजनांचा लाभ कोणालाही घेता येत नाही. आणि शासनाला महसुल ही मिळत नाही. तरी SRA योजना, जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, पुनर्विकास योजने प्रमाणे ५०% रहिवाशांच्या ना हरकत सह्या झाल्यास पुनर्वसनाला सहमती मिळते. त्याप्रमाणे जमीन, शेतीच्या कोणत्याही विकासाकरिता मान्यता देण्याकरिता ५०% वारसदारांच्या सह्या असल्यातरी (ज्यांच्या सह्या नसतील त्यांची जमीन, जागा वेगळी मोजणी करुन स्वातंत्र ठेवावी. त्याचा पाहिजे त्याप्रमाणे उपयोग होऊ शकेल) त्यांना स्वामित्व योजनेचा लाभ मिळावा.