मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून येथे कार्पोरेट सेक्टर्सचे उंचच उंच टॉवर, त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये, त्याच बरोबर मुंबईतील 60 टक्के झोपडपट्टी, अशी मुंबईची भौगोलिक परिस्थिती आणि लोकसंख्येचा कोणी विचार केला आहे का? मुंबई महाराष्ट्राचा  करोना मृत्यूदर वाढत असला तरी उपचार घेऊन बरे होणाऱ्यांची संख्याही इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहे. त्याचप्रमाणे केंद्रीय पथकाच्या अभ्यास दौऱ्यात मुंबई महापालिका प्रशासनाला काही सूचना केल्या आहेत. राबविण्यात येत असलेल्या उपाय योजना बाबत समाधान व्यक्त केले आहे.

      ह्याचा विचार करता महाराष्ट्रातून GST कर सर्वात जास्त म्हणजे  (१.८५.९१७ करोड) २२% देण्यात येतो. मागील GST चे देणे १६ हज़ार ५३० कोटी देणी बाकी आहे. त्यात नुकतीच देण्यात आलेली देणगी २,८२४.६७ कोटी देण्यात आले आहेत. म्हणजे फक्त १.५१९% महाराष्ट्राला मिळाले आहेत. सर्वात जास्त जीएसटी जमा करणाऱ्या राज्याला निधी कमी व कमी महसूल जमा करणाऱ्या राज्याला निधी जास्त. हा भेदभाव नाहीतर काय म्हणायचे? महाराष्ट्रांच्या महसूल मंत्र्यांनी दरमहा २५ हज़ार कोटी ची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, आणि पंतप्रधान सहाय्यता निधी या दोन्ही निधीतील फारकामुळे राज्य सरकारच्या निधीवर फरक पडत आहे. अशा प्रकारे केंद्र सरकार महाराष्ट्राबद्दल आर्थिक दुजाभाव करून दुटप्पीपणा करत आहे. उलट महाराष्ट्राचे भाजपा नेते नको ते राजकारण करीत आहेेेत, कधी बांद्रा स्टेशन वर गर्दी, पालघर साधूंचे मृत्यू, मुंबई महापालिकेच्या ठेवी इत्यादी विषयांवर सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकार कधी पडेल यासाठी देव पाण्यात ठेवून हे विरोधक बसले आहेत. मुख्यमंत्र्यांना विधान परिषदेवर घेण्याची कार्यवाही सुद्धा राज्यपाल पार पाडत नाही.

      हे न समजण्याइतकी जनता दुधखुळी नाही. विशेष म्हणजे मुंबई महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना, राज्य संकटात असताना व सरकार या महामारीला प्राणपणाने थोपविण्याच्या कामात व्यस्त असताना विरोधी पक्ष या कारवाया करीत आहे.

       त्यांचा हा उपद्व्याप संपूर्ण महाराष्ट्र बघत आहे. तो योग्य वेळी निर्णय घेईल पण सध्या कोरोनाच्या या महामारीला अटकाव करण्यासाठी साऱ्यांनी सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची गरज आहे. विरोधी पक्ष भाजपाने सध्या इतर उपद्व्याप करण्यापेक्षा केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला जीएसटीची जी देणी आहे ती जास्तीतजास्त प्रमाणात मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला तरी कोरोनाच्या संकटात भाजपने खारीचा वाटा उचलला असे बोलायला जागा राहील.