कोरोनाचे संकट धूसर होत चालल्याने राज्य शासनाने सण-उत्सावावरील निर्बंध उठविले आहेत. नुकताच दहीहंडी उत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला. आता गणेशोत्सव देखील अवघ्या दहा दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. गणेशोत्सव काळात गणेशमूर्तीच्या आगमन व विसर्जनावेळी डीजे साऊंड सिस्टिमला मोठ्या प्रमाणावर मागणी असते. डीजेच्या संगीतावर युवावर्गासह वृद्धांची पाऊले देखील आपसूकच थिरकत असतात. गत दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गोपाळकाला, गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दसरा, दिवाळी, नाताळ यांसारख्या सणांसह लग्न समारंभ, संमेलने व इतर कार्यक्रमांवर देखील बंदी असल्याने डीजेची साऊंड सिस्टीम धूळखात पडली होती. बहुतांश डीजे चालकांनी कर्ज उभारून सिस्टीम खरेदी केली असल्याने धंदाच नसल्याने कर्जाचे हप्ते प्रलंबित आहेत. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा गहन प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांना कामगारांचे पगार, जागेचे भाडे, साहित्याची डागडुजी यांसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च येत आहे. ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंधक नियमावलीत किंवा न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशात ‘डीजे/साऊंड सिस्टम’वर बंदी घालण्यात आलेली नाही. तरीही पोलिस किंवा स्थानिक प्रशासनाकडून त्यावर मनमानी व अघोषित पद्धतीने बंदी घालण्यात येत आहे. डीजेंच्या बाबतीत जारी करण्यात आलेली मार्गदर्शक नियमावली ही कठोर आहे. नियमावलीचा भंग झाल्याबाबत कोणाची तक्रार आल्यास त्याविषयी खातरजमा करून डीजेचा वापर थांबवायला हवा. परंतु पोलिसांकडून डीजेच्या आवाजाचे मोजमाप न करताच सरसकट कारवाई करण्यात येते, हे अन्यायकारक आहे. यास्तव राज्य शासनाने आवाजाच्या पातळीची मर्यादा घालून राज्यात आगामी गणेशोत्सवासह इतर सणासुदीला डीजे साऊंड सिस्टीमच्या वापरास परवानगी द्यावी”, अशी मागणी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मा. आमदार श्री. सुनिल शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केली आहे.

(सौजन्य - प्रसाद सावंत)