
मोबाईल धारकांना न्याय मिळणेबाबत !!
आपल्याला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी संपर्क करण्यासाठी यंत्र - यंत्रणेची ची गरज लागते, त्यामध्ये दूरध्वनी अथवा आजचा मोबाईल येतो. दूरध्वनीचा एका जागेवरूनच वापर करता येतो तर मोबाइलचा वापर आपण वायरलेस पद्धतीने आपण जिथे जाऊ तिथे करता येतो पण त्याला सेवा द्यावी वी लागते ती विशिष्ट कंपनी व विशिष्ट जागी उपलब्ध असते. दूरध्वनी एका जागेवर असली तरी त्याचे कनेक्शन तुटत नाही, तर मोबाइलच्या बाबतीत असे होत नाही. वायरलेस असल्याने टॉवर वर सर्वकाही अवलंबून आहे, त्यामुळे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी फिरत असताना नेटवर्क च्या प्रॉब्लेम चा सामना करावा लागतो. म्हणून माझे मत अथवा मागणी आहे की मोबाइल सिम कार्ड कोणत्या कंपनीचे नसावे व कोणीही कोणत्याही कंपनीचा कायमचा ग्राहक सुद्धा असू नये तर तर शासनाने याबाबत धोरण बनवून सर्व ग्राहकांची सरकार दरबारी नोंद घेऊन कोणत्याही कंपनीची सेवा कधीही घेता येईल अशी युनिव्हर्सल सिम कार्ड व्यवस्था करावी, जेणेकरून आपण कोठेही गेल्यास आपल्याला कोणत्याही कंपनीची रिचार्ज करून सेवा घेता येईल व कोणाचाही बंदी होता येणार नाही. त्यामुळे चांगली सेवा देण्यासाठी स्पर्धा सुद्धा होईल व आपल्याला चांगली सेवेचा लाभही घेता येईल.
सध्याच्या पद्धतीत आपण कोणा एका कंपनीचे कायमचे ग्राहक होतो, त्यामुळे आपल्याला सेवा घेण्यासाठी त्यावर सर्वस्वी अवलंबून राहावे लागते. यातून सुटका म्हणून एम एन पी म्हणजे मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी, या प्रकारात आपण विशिष्ट कालावधीनंतर सेवा प्रदाताचा बदल करता येतो. परंतु असे न करता मी वर सांगितल्याप्रमाणे युनिवर्सल कार्ड पद्धतीने आपल्याला मैदान मोकळे ठेऊन वाटेल ती चांगली सेवा मिळवता येईल व कोणत्याही प्रकारचे बंधन राहणार नाही तसेच अडचण होणार नाही. उदा. अमुक “अ” चे नेटवर्क आहे परंतु माझ्याकडे “ब” चे कार्ड आहे. मग आपण अडचणीत असताना सेवा कशी मिळवता येईल. तसेच सेवा प्रदाता निवडाण्याचा अधिकार हा ग्राहकाचा आहे. अशाच प्रकारे केबल टी.व्ही. याबाबत सुद्धा अशाच प्रकारे नियम करता येऊ शकतात व ग्राहकांना न्याय मिळावा ही अपेक्षा !
तरी वरील सर्व गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करून संबंधितांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, हि विनंती.
(ॐ पडेलकर संपर्क क्रं. ९०२९४२७८९६)